अब नौकरी जाने का खतरा: ई गवर्नेंस की आमदनी घटी तो 10 तहसीलों में तैनात 40 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या घटाने का जारी हो गया फरमान Digital Education Portal

लोकसेवा केंद्रों में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटरों की जाएगी नौकरी।

कोविड के बाद अब 40 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। ई-गवर्नेंस की आमदनी घटने के बाद जिले के 10 तहसीलों में पदस्थ इन ऑपरेटरों की संख्या घटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट की ई-गवर्नेंस शाखा ने सभी तहसीलदारों को निर्देश में कहा है कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नहीं निकाला जाता है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी।

तहसीलों में आम लोगों को तहसील से जुड़े लोकसेवा कार्य के लिए 2016 में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती हुई थी। जिले में 10 तहसीलों में 4-4 कम्प्यूटर ऑपरेटरों को तैनात किया गया था। 5500 वेतनमान पर रखे गए सभी ऑपरेटरों को कोविड संक्रमण में भी वेतन मिला।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बीते दिनों कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्तियों को लेकर नाराजगी दिखाई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब तहसीलों में काम ही नहीं है तो इतने ऑपरेटरों की क्या जरूरत है। कलेक्टर के निर्देश के बाद ई-गवर्नेंस शाखा ने तहसीलदारों को पत्र भेजकर तहसीलों में एक या दो ऑपरेटर ही रखने की बात कही है।

इस निर्णय के बाद लगभग आधे ऑपरेटर बाहर किए जाएंगे। ई-गवर्नेंस के जिला प्रबंधक चित्रांशु त्रिपाठी के मुताबिक लोकसेवा के अंतर्गत आम लोगों को दी जा रही सेवाओं को बिना प्रभावित किए तहसीलदारों को तय करना है कि वे कितने ऑपरेटरों से काम चला पाएंगे।

लोकसेवा केंद्रों में ये होते हैं काम

लोकसेवा केंद्रों से 45 विभागों की 445 सेवाएं आम लोगों को एक जगह से मिल जाती है। यहां जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा विभाग से जुड़ी सेवाओं सहित खसरा-खतौनी, मूल निवासी, लर्निंग लाइसेंस, सीमांकन, बंटवारा, सड़क कटिंग की अनुमति, ग्रामीण क्षेत्रों में कालोनाइजर की अनुमति, बिजली बिल सहित टैक्स आदि के भुगतान किए जा सकते हैं।