ActivityGovt Schemenotesumang

सरकार का बड़ा ऐलान,किरायेदारो के लिए मोदी सरकार। 27/08/2020

सरकार का बड़ा ऐलान,किरायेदारो के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 27/08/2020

किरायेदारो के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 27/08/2020

Dh8ef0de04244740d58e7e779d5ac6e18e 2fad5440e86911eabe7f5e18062608d23c9344542b13cbe292bfcb813cea1611b39e9971cfc3272c9082d1d1b131db90
सरकार का बड़ा ऐलान,किरायेदारो के लिए मोदी सरकार। 27/08/2020 10

नई दिल्ली:

सरकार का बड़ा ऐलान,किरायेदारो के लिए मोदी सरकार।

नई दिल्ली. किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है. आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार का यह कदम किराये के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है. वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी. आवास सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किरायेदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाये गये हैं. उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराये पर देने से डरते हैं. मिश्रा ने कहा, “उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि एक साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करें.’ .

उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने के बाद खाली फ्लैट में से 60-80 फीसदी किराये के बाजार में आ जाएंगे.’ उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर अपने बिना बिके घरों को किराये के आवास में भी बदल सकते हैं.

आदर्श किराया कानून:

आदर्श किराया कानून के बारे में जानिए-शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराये में संशोधन करने से तीन महीने पहले मकानमालिक को लिखित नोटिस देना होगा.इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किरायेदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गयी है.
LIC हाउसिंग 6 ईएमआई माफी कर रही है. यह तैयार, बने हुए घर को खरीदने पर मिलेगा जिसमें OC प्राप्त कर लिया गया है. इस ऑफर में 2 ईएमआई की माफी 5वें साल के आखिर में मिलेगी.

हाल ही में पेश किफायती किराया आवास परिसर योजना के बारे में मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के स्वामित्व वाले लाखों फ्लैटों को बहुत सस्ते किराये पर प्रवासी श्रमिकों के लिए किराये के आवास में परिवर्तित करना है.

Join whatsapp for latest update

उन्होंने कहा कि राज्य इस संदर्भ में अगले एक साल में आवश्यक कानून पारित करा सकते हैं. मिश्रा ने कहा, ‘हम एक बहुत बड़ा सुधार लाने जा रहे हैं. हम किराया कानून को बदल रहे हैं. ‘ आवास सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किरायेदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाये गये हैं.

Join telegram
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|