7th pay commission : हजारों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 24 से 44 फीसदी हुई वेतनवृद्धि, सरकार ने किए आदेश जारी
7th pay commission : यहां के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इन्हें बंपर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में ढाई हजार से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44 प्रतिशत तक का इजाफा होगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। यह फैसला तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। इसके चलते अब वहां सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। असल में, इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। यह निर्णय तब सामने आया है जब यहां गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी।
चूंकि सरकार ने इनकी मांगें मान ली है इसलिए अब कामबंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश के अनुसार 2 हजार 866 फैक्ल्टी सदस्यों की सैलेरी में 24 से लेकर 44 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी।
किसे कितना मिलेगा इंक्रीमेंट
आदेश के बाद अब सहायक प्रोफेसर का वेतन 67 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपए हो जाएगा। यह 34 प्रतिशत इंक्रीमेंट है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 80 हजार रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगा। यह 24 प्रतिशत इंक्रीमेंट है। प्रोफेसर को 44 फीसदी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके चलने उनका वेतन अब 1 लाख 25 हजार से बढ़कर 1 लाख 80 हजार रुपए हो जाएगा।
अक्टूबर 2020 से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ा हुआ वेतन सितंबर 2020 यानी चालू माह से ही नकद के रूप में लागू किया जाएगा। यह अक्टूबर में देय होगा। यूजीसी के संशोधित पे-स्केल 2016 में वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निकाले जाएंगे।
हरियाणा में 50 हजार कर्मचारियों को स्थायी होने की उम्मीद
हरियाणा में करीब 50 हजार कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्थायी होने के लिए होने की जिद्दोजहद में लगे इन कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बंधी है। इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार पक्का (स्थायी) कर सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में याचिका लगाने वाले स्वीकृत पदों पर काम कर रहे इन कर्मचारियों का पूरा ब्योरा सरकार ने तलब किया है।
देखिये केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय DoPT द्वारा जारी ये दस ताजा आदेश
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGEGIS की टेबल जारी
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGEGIS की टेबल जारी कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना है। यह बेनेफिट टेबल उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो कि इस सेंट्रल गर्वनमेंट इम्पलॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आते हैं। कर्मचारी को इसमें योगदान देना होता है। नई टेबल जारी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना से बहुत सुरक्षा मिलेगी। इस टेबल में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली धनराशि के बारे में सारी जानकारी मौजूद रहती है। CGEGIS 1980 योजना में बीमा कवर किया जाता है और यह हर कर्मचारी के लिए प्रकार से सेविंग फंड का भी काम करती है। हर तीन महीने में सरकार CGEGIS की टेबल जारी करती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तब इस बचत कोष में जमा राशि का भुगतान उसे कर दिया जाता है।
जानिये किस टेबल में क्या है
टेबल नंबर 1 – यह टेबल 1 जनवरी 1982 से लेकर 31 दिसंबर 1989 की अवधि के बीच 10 रुपये के सबस्क्रिप्शन एवं 1 जनवरी 1990 के बाद से अभी तक के 15 रुपए से सबस्क्रिपशन के लिए जारी की गई है। यह टेबल इस प्रकार है।
टेबल नंबर 2 : यह टेबल उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने हर महीने 10 रुपए सबस्क्रिपशन पर 1 जनवरी 1990 से मेंबरशिप की संशोधित दर को चुना था। यह सबस्क्रिपशन उसी समय की मान्य है।
