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💥Big Breaking 💥मध्य प्रदेश में 20 साल बाद नियुक्त होंगे सहकारी समितियों में प्रबंधक Digital Education Portal

तीन हजार चार पद विभागीय अधिकारियों से भरे जाएंगे तो एक हजार 208 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होगी।


भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सहकारिता के माध्यम से विकास की अवधारणा को मध्य प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए करीब बीस साल बाद समितियों में प्रबंधक की नियुक्ति होगी। इसके लिए इस पद को फिर से बनाया गया है। दरअसल, 2007-08 में वैद्यनाथन पैकेज को लागू करने के लिए इस पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था प्रभावित हो गई। प्रदेश में पांच हजार सात समिति प्रबंधक के पद हैं। इनमें 795 नियमित तौर पर काम कर रहे हैं। शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तीन हजार चार पद विभागीय अधिकारियों से भरे जाएंगे तो एक हजार 208 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होगी।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान या अन्य उपज खरीदनी हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न् वितरण करना हो या फिर किसानों को रबी और खरीफ फसलों के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराना हो, सरकार सहकारी समितियों पर ही निर्भर है। समितियों के ऊपर काम का बोझ तो बढ़ता जा रहा है पर न तो सेल्समैन की नियुक्ति हो पा रही है और न ही अन्य पदों पर नियमित अधिकारी पदस्थ हैं। सहायक समिति प्रबंधक को समिति प्रबंधक का प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। वर्ष 2000 में भर्ती हुई थी।

इसके बाद से रिक्त पदों का प्रभार सहायक समिति प्रबंधक को देकर काम चलाया जा रहा था। अब विभाग ने समितियों में प्रबंधक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए सेवा नियमों में संशोधन करके समिति प्रबंधक के पद को फिर से बनाया गया है। तय किया गया है कि तीन हजार चार पदों पर पूर्व से समितियों में काम कर रहे कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा। एक हजार 208 पद बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आइबीपीएस) के माध्यम से भरे जाएंगे।

ऐसी रहेगी भर्ती प्रक्रिया

तीन हजार चार पदों के लिए पूर्व से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे आवेदन लिए जाएंगे। नियुक्ति के लिए कम से कम पांच साल का अनुभव, न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण होना, गबन या धोखाधड़ी का मामला न होना, 57 वर्ष से कम आयु और कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा। इसके आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। खाली पद के दोगुना आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलग नंबर रहेंगे। इसके आधार पर अंतिम सूची बनेगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज परीक्षण और अभिमत के साथ संयुक्त पंजीयक को भेजेगा। पंजीयक अपने स्तर पर परीक्षण कराएंगे और अनुमोदन देंगे। इसके बाद बैंक की संवर्ग समिति चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करेगी।

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