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Budget 2022: बजट से युवाओं के लिए तैयार होंगे रोजगार के नए अवसर Digital Education Portal

Budget 2022: भोपाल के रवींद्र भवन में भाजयुमो का युवा संवाद ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट’ आयोजित।
Budget 2022: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। केंद्र सरकार के बजट 2022-23 को लेकर भाजपा देशभर में जनता के बीच जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा (नीति एवं शोध विभाग) ने शनिवार को भोपाल स्थित रवींद्र भवन में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने युवाओं को बजट की बारीकियां बताईं। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को सशक्त और समृद्ध करेगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। संवाद का विषय ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट’ था। पवार ने कहा कि बजट 2022- 23 में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वहितैषी और सर्वस्पर्शी बजट में अगले 25 वर्षों में कृषि, सूक्ष्म-लघु उद्योग और शिक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखकर प्रविधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने, दूरदर्शन पर अलग-अलग भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का प्रविधान किया गया है।

इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा,महिला, लघु एवं मध्यम कारोबारी सभी पर ध्यान दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश राजपूत ने कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कार्यक्रम में मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत चौहान, प्रदेश मंत्री कुलदीप सिंह राठौड़, मीडिया प्रभारी अंकित गर्ग, नीति एवं शोध सह प्रभारी शोभित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

25 को मनाया जाएगा रोजगार दिवस

भोपाल। आगामी 25 फरवरी को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार (मिंटो हाल) में आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को लाभांवित करेंगे। इसके तहत जिलों में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा एवं व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने दिशा-निर्देश दिए हैं।

आपसी सहमति बनाकर भूमि अधिग्रहण में लाएंगे तेजी

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। अटल प्रोग्रेस वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के काम में सरकार तेजी लाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राज्य सरकार अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के मैदानी काम की प्रगति दिखाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने भूमि के अधिग्रहण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि निजी भूमिधारकों से भूमि लेने के लिए अधिग्रहण के अलावा आपसी सहमति से क्रय की नीति लागू की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अटल प्रोग्रेस वे (चंबल एक्सप्रेस वे) के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी आपसी सहमति के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। सरकार ने कहा है कि आपसी सहमति से भूमि लेने से समय कम लगेगा और विवाद भी नहीं होंगे। लोक निर्माण विभाग की परियोजना के लिए लगभग तीन हजार हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

जैविक खेती और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

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केंद्र सरकार ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रविधान किया है। गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर किसानों की भूमि को प्राकृतिक खेती के गलियारे के तौर पर विकसित करने की घोषणा की गई है। इसी तरह पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दोनों तट से पांच किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक/जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए बजट में प्रविधान किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फसल और सब्जियों की गुणवत्तायुक्त किस्मों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार के पैकेज के आधार पर योजना बनाई जाएगी।

अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि वानिकी के लिए मदद की जाएगी। केन-बेतवा परियोजना पर तेजी से काम करने के लिए सरकार बजट में प्रविधान रखा जाएगा। यंत्रीकरण को बढ़ावा देने कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किसानों का पंजीयन करने अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष किसानों को छह हजार और राज्य चार हजार रुपये सम्मान निधि देती है। इसके लिए बजट में 3600 करोड़ रुपये का प्रविधान होगा।

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छोटे और मझोले उद्योगों के विस्तार पर जोर

बजट में शिवराज सरकार का जोर छोटे और मझोले उद्योगों के विस्तार पर रहेगा। इसके लिए 14 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। यहां नया उद्यम प्रारंभ करने वाले उद्यमियों को भूखंड सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त ऋण देने संबंधी प्रविधान को 2023 तक बढ़ाया है, इसका लाभ राज्य के उद्यमियों को दिलाया जाएगा।

शहरी पथ विक्रेताओं को स्वनिधि योजना के तहत बैंकों से ब्याज रहित ऋण दिलाया जाएगा। मुंबईवाराणसी और इंदौर विशाखापट्टनम कारिडोर का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार से अधिक से अधिक सहायता ली जाएगी। मल्टी लाजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए इंदौर की तरह अन्य स्थानों का चयन करके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वार प्रस्तावित सात टेक्सटाइल पार्क में एक मध्य प्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए पहल होगी।

मंत्रियों-अधिकारियों के दिल्ली दौरे होंगे शुरू

जानकारी के मुताबिक बजट प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रियों और अधिकारियों के दिल्ली के दौरे प्रारंभ हो जाएंगे। दरअसल, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट आने के बाद सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदेशवासियों को दिलाने के लिए पहल करें। प्रस्ताव तैयार करवाकर समय पर केंद्रीय मंत्रालयों को भेजे जाएं और केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों से लगातार संवाद करें ताकि केंद्रीय निधि समय पर मिल जाए।

प्रधानमंत्री आवास, अमृत योजना और जल जीवन मिशन पर फोकस

– बजट में ऐसी योजनाओं पर सर्वाधिक फोकस रहेगा जो सीधे हितग्राहियों से जुड़ी हुई हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास, नल जल मिशन और अमृत योजना महत्वपूर्ण हैं।

– प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए सरकार ने पात्र हितग्राहियों की नई सूची तैयार की है, जिसे केंद्र सरकार को मई में भेजा जाएगा।

– जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में समूह नल जल योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए पर्याप्त धनराशि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मिलेगी।

– शहरों की योजना ऐसी बनवाई जाएगी, जिससे आवाजाही में आसानी हो। अमृत योजना में इसे लागू किया जाएगा।

– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में संधारण के काम, मनरेगा में परिसंपत्तियों के निर्माण, शहरों में सीवर लाइन सहित अन्य कार्यों को प्राथमिकता में रखकर केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी।

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