मध्य प्रदेश में पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति का प्रविधान हो समाप्त Digital Education Portal

भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प किया प्रस्तुत। पारित भी हुआ।

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए सरकार को अभी छत्तीसगढ़ की सहमति का इंतजार करना पड़ता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) में इसका प्रविधान है। इसे समाप्त करने के लिए शुक्रवार को विधानसभा में भाजपा के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे शोरगुल के बीच बिना चर्चा पारित कर दिया गया। अब शासन इसके आधार पर कार्यवाही करेगा। बता दें कि आज मध्‍य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था।

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