7th pay commission डी ए में इजाफे पर रोक का फैसला वापस ? जाने इस खबर का पूरा सच पीआईबी फैक्ट चेक
7th pay commission डी ए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर अगले साल जून तक लगी रोक को क्या सरकार ने वापस ले लिया है? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यदि ऐसा कहीं भी कहा जा रहा तो यह फर्जी खबर है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के कई मंचों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने डीए में इजाफे पर रोक के फैसले को वापस ले लिया है।
7th pay commission डी ए में इजाफे पर रोक का फैसला वापस ? जाने इस खबर का पूरा सच
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इन अफवाहों का खंडन करते हुए PIB Fact Check ने ट्वीट किया है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि एक पुराने अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कटौती की घोषणा वापस ले ली है।
7th pay commission असल में यह हेडलाइन फर्जी है। यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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23 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए का नया रेट यानी 21 पर्सेंट नहीं मिलेगा जो उन्हें 1 जनवरी 2020 से मिलना था। मार्च में डीए को 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 21 फ़ीसदी कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई थी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। अब डीए रेट को 1 जुलाई 2021 को फिर से रिवाइज किया जाएगा।
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7th pay commission इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है 1 जनवरी 2020 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की एडिशनल इंस्टॉलमेंट और केंद्रीय पेंशनधारकों को डियरनेस रिलीफ नहीं दी जाएगी। अप्रैल के आर्डर में यह भी कहा गया था मौजूदा रेट पर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा। पीआईबी के ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि अप्रैल के आर्डर को वापस नहीं लिया गया है जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था।
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