बीयू ने काफी परीक्षाओं के रिजल्ट अभी जारी किए हैं, जिनके री-वैल्यूशन फार्म जमा होना शुरू होंगे।
Madhya Pradesh News:भोपाल। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक बार फिर पुनर्मूल्यांकन शुरू होगा। राजभवन की समन्वय समिति की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति में परिवर्तन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सेमेस्टर सिस्टम को लागू करते हुए 2007 में पुनर्मूल्यांकन समाप्त कर दिया था। ये व्यवस्था वार्षिक पद्धति में विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। प्रदेश के निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के पारंपरिक कोर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन होगा। राजभवन की समन्वय समिति की बैठक में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सहमति दी है। प्रदेश के सभी कुलपति भी पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था से सहमत हैं। उनका कहना है कि इसके अभाव में कई विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो जाता है। विद्यार्थियों की कापियों को दोबारा से मूल्यांकन कराने में काफी नियमों का सामना करना होता है, जिसमें विद्यार्थियों के समय के साथ काफी रूपया भी खर्च होता है। वार्षिक पद्धति लागू होने के बाद दो साल कोरोनाकाल में विद्यार्थियों की ओपन बुक से परीक्षाएं आयोजित हुईं थीं, जिसमें शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी पास हुए हैं। अब कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हो गया है। परीक्षाएं आफलाइन हो रही हैं। बीयू ने काफी परीक्षाओं के रिजल्ट अभी जारी किए हैं, जिनके री-वैल्यूशन फार्म जमा होना शुरू होंगे।
क्यों बंद हुआ पुनर्मूल्यांकन
2007 में उच्च शिक्षा विभाग ने सेमेस्टर सिस्टम को प्रदेश के विवि और कालेजों में लागू किया था। इसमें पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था पारंपरिकत कोर्स में बंद कर दी गई थी, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में यथावत रही। पारंपरिक कोर्स में किसी विद्यार्थी को कम अंक मिलते हैं, तो वे मूल्यांकन को चैलेंज करता है। तब विवि विद्यार्थी की कापी को प्रोफेसर के सामने खोलवाते हैं। इसमें कापियों में लिखे सवाल और जवाब पर प्रोफेसर और विद्यार्थी में काफी बहस तक होती है। प्रोफेसर की रिपोर्ट के बाद ही विद्यार्थियों के अंकों में परिवार्तन होता है। वरना उसे फीस का भुगतान करना होता है। इससे कई विद्यार्थियों का रिजल्ट बिगडा है, जिसके कारण उनका साल भी बर्बाद हुआ है।
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