education

7th Pay Commission : 30 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा देते हुए बोनस का ऐलान

7th Pay Commission : देश के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज केंद्र सरकार ने इन्हें दिवाली का तोहफा देते हुए बोनस का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। कर्मचारियों को विजयादशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए एकल किस्त में यह बोनस दिया जाएगा। इससे रेलवे, डाकघर, रक्षा, EFPFO ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ESIC ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारी लाभांवित होंगे। इस निर्णय से 30.67 लाख गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का एलान किया है।

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने त्योहारी मौसम के दौरान लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30.67 लाख नॉन-गजटेड कर्मचारियों को दशहरा-दिवाली से पहले 3,737 करोड़ रुपये बोनस देने का फैसला किया गया है। रकम सीधे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बोनस का भुगतान तत्काल करने के लिए कह दिया गया है।

जावडेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादकता और गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले बोनस का भुगतान करने से कर्मचारियों के हाथ में पैसे आएंगे और बाजार में मांग बढ़ेगी।शाह ने पीएम मोदी को दी बधाईकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल बोनस भुगतान की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार खुशहाली का पर्याय है। त्योहार से पहले लाखों कर्मचारियों के जीवन में खुशी लाने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई।——————-

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को Rs 3,737 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़ा फैसला किया गया। सरकार के इस निर्णय से राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। Non-PLB या एड-हॉक बोनस केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। यह बोनस 13.70 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इससे खजाने पर 946 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

Join whatsapp for latest update

लाभ के दायरे में आएंगे ये कर्मचारी लाभार्थियों में रेलवे, डाकघर, ईपीएफओ, ईएसआईसी जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से 17 लाख अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जो अपने उत्पादकता से जुड़े बोनस प्राप्त करेंगे और अन्य 13 लाख सरकारी कर्मचारी जो अपने गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस प्राप्त करेंगे।ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन – रेलवे कर्मचारियों के एक संघ ने 22 अक्टूबर को देशव्यापी दो घंटे की हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें बोनस के तत्काल वितरण की मांग की गई थी।

संघ ने कहा कि सरकार को इस वर्ष की महामारी का हवाला देते हुए 2019-20 से संबंधित बोनस से इनकार नहीं करना चाहिए।सरकार ने इस बार बदला है नियमसरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ”पूर्ववर्ती साल के प्रदर्शन के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों को दुर्गापूजा/ दशहरा से पहले बोनस का भुगतान किया जाता है। सरकार इस बात की घोषणा करती है कि सरकारी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और एड-हॉक बोनस का वितरण तत्काल किया जाएगा।” वित्त वर्ष 2019-20 के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) से राजकोषीय खजाने पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस फैसले से रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआई सहित अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

Join telegram
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|