Thursday, December 1, 2022
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Important Indian Polity & Constitution Notes Government Job Notes Digital Education Portal

🔰 Important Indian Polity & Constitution Notes 🔰 Government Job Notes Digital Education Portal
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➡️The Swedish Ombudsman is appointed by the Parliament for a period of four years. He/she is allowed to be removed only by the Parliament on the ground of Parliament’s loss of confidence in him/her.
➨स्वीडिश लोकपाल को संसद द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे / उसके द्वारा संसद में विश्वास खो देने के आधार पर संसद द्वारा उसे हटाने की अनुमति दी जाती है।

➡️States like Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra have upalo-kayukta other than the lokyukta, whereas states like Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh only have the lokayukta.
➨राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉयुकट्टा के अलावा अपलो-कायुक्ता भी है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में केवल लोकयुकता है।



➡️The governor of a state appoints the lokyukta. He consults the following officials in making the appointment- (a) the chief justice of the state high court (b) the leader of Opposition in the state legislative assembly
➨एक राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करता है। वह नियुक्ति करने में निम्नलिखित अधिकारियों का समर्थन करता है- (ए) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (बी) राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता

➡️The section 171A to 171I of IPC cover offences related to elections. Section 171A mentions the definition of electoral right and candidate. Section 171B is for the bribery in the case of elections.
➨आईपीसी की धारा 171 ए से 171 आई चुनाव से संबंधित अपराधों को कवर करती है। धारा 171 ए में चुनावी अधिकार और उम्मीदवार की परिभाषा का उल्लेख है। धारा 171 बी चुनाव के मामले में रिश्वतखोरी के लिए है।

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➡️The Official Languages Act of the year 1963 states that English should be used for purposes of communication between the Union and the non-Hindi states, that is, the states who have not adopted Hindi as their official language.
➨वर्ष 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम में कहा गया है कि अंग्रेजी का उपयोग संघ और गैर-हिंदी राज्यों के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात, जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है।

➡️Criminal conspiracy which is a distinct and substantive offence was added to the Indian Penal Code in the year 1913. To conspire means ‘to plot or scheme together’.
➨आपराधिक षड्यंत्र जो एक अलग और ठोस अपराध है, वर्ष 1913 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था। विचार का अर्थ है ‘एक साथ साजिश या योजना’।

➡️If any child who is below seven years age old commits any offence is no offence according to section 82 of the Indian Penal Code of the year 1860.
➨यदि कोई बच्चा जो सात वर्ष से कम उम्र का है, तो कोई भी अपराध करता है, वर्ष 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई अपराध नहीं है।

➡️According to the Indian Institute of Management Act of 2017 the board of governors can have maximum of 19 members including the chairman. Among the nineteen, four are eminent personalities from the fields including education and industry.
➨भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अध्यक्ष सहित अधिकतम 19 सदस्य हो सकते हैं। उन्नीस में से, चार शिक्षा और उद्योग सहित क्षेत्रों से प्रख्यात व्यक्तित्व हैं।

➡️The Industrial Disputes Act was passed in 1947. It extends to the whole of India and regulates Indian labour laws. It was enacted on 11th March 1947 and came into force 1 April 1947.
➨औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। यह पूरे भारत में फैला हुआ है और भारतीय श्रम कानूनों को नियंत्रित करता है। यह 11 मार्च 1947 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ।

➡️Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act was enacted in 2005. It is implemented mainly by the Gram Panchayats. The employment under Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act is a legal entitlement.
➨महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

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