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आठ साल में भी मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट Digital Education Portal

सामान्य प्रशासन विभाग को सात जुलाई 2013 को सौंपा गया था प्रतिवेदन, अब तक सदन में नहीं हुआ प्रस्तुत।


भोपाल। (राज्य ब्यूरो)। सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितता की जांच रिपोर्ट आठ साल बाद विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो पाई। जांच आयोग ने सात जुलाई 2013 को प्रतिवेदन सौंपा था। सामान्य प्रशासन विभाग को इसे विधानसभा में प्रस्तुत करना है। यह जानकारी सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को विधानसभा में दी।

वर्मा ने पेंशन योजना में अनियमितता की जांच के लिए गठित आयोग का प्रतिवेदन सदन में अब तक प्रस्तुत नहीं करने को लेकर प्रश्न पूछा था। विभागीय मंत्री ने बताया कि आयोग के प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद का परीक्षण प्रतिवेदन सामान्य प्रश्ाासन विभाग को 11 जुलाई को सौंप दिया था। इसे विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग को ही प्रस्तुत करना है। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि इसे कब तक प्रस्तुत किया जाएगा।

मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट भी नहीं हुई प्रस्तुत

इसी तरह सरकार ने मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट भी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की। इसको लेकर हर्ष विजय गेहलोत ने गृह मंत्री डा.नरोत्तम से पूछा कि रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी। लिखित उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। धनश्याम धाकड़ की मृत्यु संबंधित रिपोर्ट पर भी कार्यवाही चल रही है। व्यापाम घोटाले से संबंधित 97 शिकायत एसटीएफ ने नस्तीबद्ध की हैं। 127 शिकायतों में से 30 निराकृत हो चुकी हैं और 97 की जांच चल रही है।

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