हरियाणा के राज्य लोक सेवा आयोग (HPSC) (HPSC Haryana Civil Services HCS 2021 Exam) अंतिम अपडेट के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी।
HPSC Haryana Civil Services HCS 2021 Exam Indian Polity Study Material: हरियाणा के राज्य लोक सेवा आयोग (HPSC) (HPSC Haryana Civil Services HCS 2021 Exam) द्वारा दिए गए अंतिम अपडेट के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में दो पेपर (पेपर -1 और पेपर-2) शामिल होंगे। यह परीक्षा सामान्य अध्ययन (पेपर – I) के विषय में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर केवल शॉर्ट-लिस्टिंग उम्मीदवारों के लिए है, बशर्ते कि उम्मीदवार ने सिविल सेवा योग्यता परीक्षा (पेपर- II) में 33% अंक प्राप्त किए हों।
दो पारी में होगी परीक्षा
हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों- सुबह के सत्र 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम के सत्र दोपहर 03 बजे से शाम 05 बजे तक आयोजित की जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि परीक्षा केंद्रों के स्थान और प्रवेश – पत्र डाउनलोड करने के बारे में अधिक जानकारी हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जल्द प्रदर्शित की जाएगी।
कोरोना के कारण स्थगित हुई थी परीक्षा
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पहले मई 2021 में निर्धारित की गई थी। महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद परीक्षा को 22 अगस्त के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। अब 12 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है।
एचपीएससी हरियाणा सिविल सेवा 2021 परीक्षा – उत्तर के साथ भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे दिए गए है।
1. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है?
(ए) आपराधिक प्रक्रिया
(बी) बिजली
(सी) पुरातत्व स्थल
(डी) सार्वजनिक व्यवस्था
उत्तर: डी
नोट— सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है।
2. निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है?
(ए) बॉम्बे उच्च न्यायालय
(बी) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
(सी) गुवाहाटी उच्च न्यायालय
(डी) कोलकाता उच्च न्यायालय
उत्तर: सी
नोट — गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पीठों की संख्या सबसे अधिक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट असम के गुवाहाटी में है। कोर्ट में 3 बाहरी बेंच हैं।
3. संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर तभी कानून बना सकती है जब।
(ए) राष्ट्रपति के आदेश
(बी) राज्य सभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती है
(सी) अध्यक्ष अनुमति देता है
(डी) एक राष्ट्रीय आपातकाल है
उत्तर: बी
नोट — भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, जब राज्य सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिससे संसद के लिए राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाना वैध हो जाता है।
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4. स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्य सभा से किस अनुपात में लिया जाता है।
(ए) क्रमशः दो और एक
(बी) क्रमशः तीन और एक
(सी) क्रमशः चार और एक
(डी) दोनों सदनों के लिए समान सदस्य
उत्तर: ए
नोट — स्थायी समिति के सदस्यों को क्रमशः दो और एक के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा से लिया जाता है।
5. किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था।
(ए) 24 वां
(बी) 38 वां
(सी) 42वें
(डी) 44 वें
उत्तर: सी
नोट— 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा।
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