UGC 7th Pay प्रदेश के कॉलेज के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक अधिकारियों को मिलेगा सातवें वेतनमान का एरियर , वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश ट्रेजरी आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में एरियर जनरेशन की प्रक्रिया हुई शुरू
प्रदेश के शिक्षकों/ अन्य शैक्षणिक अधिकारियों को यू.जी.सी सातवें वेतनमान के एरियर्स अवधि 01.01.2016 से 31.12.2018 तक की कुल राशि की 50 प्रतिशत राशि भुगतान के निर्देश जारी किये गए है।
IFMIS में 7th pay एरियर जनरेशन प्रक्रिया UGC 7th Pay
- Payroll bill clerk/ Payroll DDO login से पेरोल मॉडयूल अंतर्गत Payroll Admin=> Arrear Calculation/Verification Screens-> 7th Pay Commission installments navigation के माध्यम से UGC- GPF एवं UGC- NPS केटेगरी के कर्मचारियों की सातवें वेतनमान एरियर calculation sheet जनरेट की जा सकती है। वर्तमान में शासन निर्देशानुसार कुल देय एरियर राशि की 50 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में भुगतान की जाएगी। Arrear calculation sheet में सर्वप्रथम संबंधित कर्मचारियों की प्रथम किश्त की राशि का परीक्षण कर Confirm एवं तत्पश्चात Submit पर क्लिक करें।
UGC 7th Pay ट्रेजरी आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में एरियर जनरेशन की प्रक्रिया
- Arrear calculation sheet submit करने के पश्चात पेरोल मॉडयूल अंतर्गत Payroll Transactions=> Payroll Processing => Generate Payroll Screen sata bill type “Arrear bill (UGC 7th pay first installment)” का चयन कर UGC-GPF एवं UGC-NPS का Arrear calculation bill क्रियेट किया जा सकता है। Bill creation के पश् चात डीडीओ लॉगिन से “Submit for bill generation” विकल्प से bill R&D creator login पर forward किया जायेगा।
- DDO login से submitted bill R&D creator login “Approved Claims” में प्रदर्शित होगा। जहां create bill विकल्प से arrear bill create किया जा सकेगाएवं save करने के पर चात R&D verifier/R&D approver के login पर forward किया जा सकेगा। R&D approver bill परीक्षण उपरांत Approve विकल्प के माध्यम से bill कोषालय में forward कर सकेंगे।
- UGC-GPF category के कर्मचारियों के एरियर की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में जमा होंगे। UGC-NPS category के कर्मचारियों की एरियर राशि का भुगतान नियमानुसार NPS कटौत्रे के उपरांत नगद किया जावेगा।
- अधिक भुगतान की वसूली अथवा अन्य समायोजन हेतु Adjustment/Other Recovery उपलब्ध है।
कृपया उक्त प्रक्रिया से अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को अवगत कराने का कष्ट करें।
मध्यप्रदेश आयुक्त लोक एवं लेखा विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश देखें
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