Madhya Pradesh News : सरकारी कार्यालयों को बेचे जाएंगे कैदियों के बनाए उत्पाद 30 प्रतिशत तक का मुनाफा लेगा जेल विभाग Digital Education Portal
Madhya Pradesh News : यह राशि कैदियों के कौशल उन्न्यन और पुनर्वास पर खर्च होंगे।
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। जेलों में कैदियों के बनाए उत्पाद अब सरकारी कार्यालयों में 20 और निजी संस्थाओं में 30 प्रतिशत के मुनाफे में बेचे जाएंगे। उत्पादों से होने वाले मुनाफे की राशि कैदियों के कौशल उन्न्यन और जेल से बाहर आने के बाद उनके पुनर्वास पर खर्च की जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने जेल उद्योग सिद्धदोष व्यक्तियों के नियोजन और बंदी पुनर्वास के नियम 2021 जारी कर दिए हैं। जेल में लगाए जाने वाले नए उद्योगों का चयन करने के लिए महानिदेशक जेल की अध्यक्षता में समिति बनेगी, जो अंतिम निर्णय लेगी। उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति और तैयार उत्पाद बेचने के लिए भी नियम तय कर दिए हैं।
नए नियमों के तहत जेल उद्योगों के लिए एक कोष गठित किया जाएगा। इसमें उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय और सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि जमा की जाएगी। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं इस खाते का संचालन करेंगे। उद्योग की स्थापना या संचालन के लिए किसी जेल द्वारा राशि मांगी जाती है तो महानिदेशक जेल राशि जारी करेंगे। वहीं जेल अधीक्षक के नाम से अलग खाता खोला जाएगा, जिसमें उद्योग की राशि रखी जाएगी।
जेलों में संचालित होेते हैं ये उद्योग
केंद्रीय जेल भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, सतना, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद आदि में पावरलूम, बुनाई, बढ़ईगिरी, लौहारी, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, चप्पल, चित्रकारी, महिलाओं के लिए सिलाई, गुड़िया बनाना, फिनाइल उत्पादन, चमड़ा, स्टील, बुनाई फेब्रिकेशन, कम्बल, मूर्ति निर्माण आदि काम किए जाते हैं।
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