MP BOARD Exam 2021 भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वीं हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। सभी विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आज से पहले तक इस प्रक्रिया को जनरल प्रमोशन कहते थे परंतु इस बार इसे कोई नया नाम दिया जाएगा क्योंकि विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर पास किया जायेगा।
उल्लेखनीय है, सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा को रद्द कर आतंरिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। पहले के परीक्षा कार्यक्रम में 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षा आयोजित होना थी, जिन्हें जून तक स्थगित कर दिया गया था।
सीबीएसई की तर्ज पर एमपी बोर्ड करेगा 10वीं का रिजल्ट तैयार
मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच 10वीं का रिजल्ट CBSE की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनाने सहमत बन गई है। ये निर्णय एमपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सोमवार को औपचारिक बैठक में लिया गया। इससे पहले बैठक में चर्चा की गई, 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट दूसरे राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में एडमिशन लेते हैँ, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच 10वीं का रिजल्ट CBSE की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनाने सहमत बन गई है। ये निर्णय एमपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सोमवार को औपचारिक बैठक में लिया गया। इससे पहले बैठक में चर्चा की गई, 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट दूसरे राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में एडमिशन लेते हैँ, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
MP BOARD Exam 2021 10वीं को जनरल प्रमोशन मिलेगा!
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार का बयान आ गया है। श्री परमार ने मीडिया के सामने वही लाइन दोहराई है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कही थी। ( परीक्षाएं करवाकर बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते।)
MP BOARD Exam 2021 12वीं परीक्षा का फैसला सुरक्षित
क्योंकि 12वीं हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज एडमिशन एवं कैरियर के सभी विकल्प ओपन होते हैं इसलिए परीक्षा का आयोजन होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज की मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ कि परीक्षा ऑफलाइन होगी अथवा ऑनलाइन जबकि परिस्थितियां बता रही है कि सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकती। नवीन शिक्षा सत्र को समय पर शुरू करने के लिए जून में परीक्षा होना अनिवार्य है परंतु कोरोनावायरस से लड़ने के लिए जिस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है, उसके हिसाब से जून के अंत तक संक्रमण के 5% से नीचे आने की संभावना नहीं है। यदि संक्रमण की स्थिति में सरकार ने परीक्षा कराई तो पेरेंट्स, सरकार को फेल कर देंगे।
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