MP Budget 2022: बजट में केंद्र और राज्य के बीच महंगाई भत्ते का खत्म हो सकता है अंतर Digital Education Portal

पेंशनर के लिए 14 प्रतिशत अधिक राशि का होगा प्रबंध

MP Budget 2022: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश कर्मचारी विभिन्न् मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं। पदोन्न्ति का सिलसिला वर्ष 2016 से थमा हुआ तो महंगाई भत्ता भी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में कम मिल रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार बजट प्रविधान करने जा रही है। सभी विभाग स्थापना मद में 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता व राहत के लिए राशि आरक्षित रखेंगे। इसमें पेंशनर के लिए 14 प्रतिशत राशि रहेगी क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में इन्हें अभी 14 प्रतिशत कम महंगाई राहत मिल रही है।

कोरोना काल के पहले मध्य प्रदेश अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता व राहत दे रहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

वहीं, पेंशनरों को महंगाई राहत 17 प्रतिशत ही दी जा रही है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने पर ही सहमति जताई थी। महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों की सहमति अनिवार्य रहती है। सूत्रों का कहना है कि बजट में कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान, महंगाई भत्ता और राहत के लिए स्थापना व्यय में वृद्धि की जाएगी। वेतन मद में तीन और महंगाई भत्ता व राहत के लिए 31 प्रतिश्ात राशि रखी जाएगी।

पेंशनर एसोसिएशन ने की तीन प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने की मांग

उधर, पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री श्ािवराज सिंह चौहान से तीन प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाकर बीस प्रतिशत करने की मांग की है। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने बताया कि हमें अभी कर्मचारियों से तीन प्रतिशत महंगाई राहत कम मिल रही है। दोनों राज्यों की सहमति के नाम पर इसे रोका जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार 2016 में ही कह चुकी है कि राज्य अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं।

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