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MP Budget Session 2022: मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित Digital Education Portal

MP Budget Session 2022: कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को दिए गए नोटिस का विपक्ष ने जताया विरोध, मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, नोटिस का जवाब दें।

MP Budget Session 2022: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान हो रहे हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। विधानसभा में बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था। इस दौरान बजट पारित कर दिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध के मामले में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को नोटिस जारी किया गया। इस पर विपक्ष की ओर से गोविंद सिंह ने विरोध दर्ज कराया, जिस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस पर कोई खेद प्रकट नहीं करेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी को जो नोटिस दिया है वो नियमों की परिधि के बाहर जा कर दिया गया है। सदन के बाहर कही गई बात पर सरकार के दबाव में नोटिस दिया गया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नोटिस दिया है उसका जवाब दें और अपनी बात रखें।

मध्य प्रदेश विधानसभा में उठी मांग, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए

मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें फैसला कर चुकी हैं। शिवराज सरकार को भी इसे लागू करना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों के उपचार के लिए कांग्रेस सरकार के समय बनाई योजना को भी लागू करें। प्रदेश के ऊपर कर्ज बजट से अधिक हो गया है, जो मार्च 2023 तक तीन लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो जाएगा। बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। यह बात पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने मंगलवार को सदन में बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए कही।

बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा देंगे। वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से शैलेन्द्र जैन ने कहा कि कोरोना काल की परिस्थिति के बाद आदर्श बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखने के साथ पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पूंजीगत व्यय 40 हजार 115 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी। सरकार में ऐसी नौबत कभी नहीं आई। तीर्थदर्शन, लाड़ली लक्ष्मी, संबल जैसी योजनाओं के लिए अगर कर्ज लेना पड़ा तो लेंगे।

कांग्रेस ने किया बहिर्गमन : प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर की जा रही मांग के समर्थन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा सहित अन्य विधायकों ने कहा कि सरकार लाखों कर्मचारियों से जुड़े इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने से बच रही है। इसको लेकर ध्यानाकर्षण सूचना भी दी गई है। इसके बाद उन्होंने बहिर्गमन कर दिया। नौकरी है, न रोजगार: डा. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि बजट देखकर ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। नौकरी है न रोजगार। युवाओं का भविष्य अंधकार में है।

महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान है। राहत देने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रदेश में बेरोजगार की दर आठ प्रतिशत से अधिक है। भाजपा के बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि 361 सिंचाई योजनाएं पूरी होने पर सिंचित क्षेत्र 23 लाख 21 हजार हेक्टेयर बढ़ जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से आठ लाख 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 41 लाख ग्रामीणों को पीने के लिए पानी मिलेगा।

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बिजली लिए बिना कर दिया भुगतान : कांग्रेस के जीतू पटवारी ने कहा कि बिना बिजली लिए ही 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया गया। कोरोना से अर्थव्यवस्था कमजोर और लोग परेशान हैं। बिजली की दर बढ़ाने का काम न करें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 61 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इंदौर मेट्रो परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भूकंप जोन के बारे में काई जिक्र ही नहीं है। बाद में शामिल किया गया, जिससे डिजायन बदली और परियोजना लागत बढ़ी। इसकी जांच आइआइटी के इंजीनियरों से कराई जानी चाहिए।

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