MP News: ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ के लिए शिवराज सरकार ने तय किये लक्ष्य 27/08/2020
भोपाल, जेएनएन। ‘आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश’ के लिए शिवराज सरकार ने लक्ष्य तय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट बैठक में इसके रोडमैप पर चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक डाटा बेस होगा। सभी विभाग इसका उपयोग करेंगे। जबकि सरकार एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों के सामने वर्ष 2023 में पूरी होने वाली योजनाओं का ब्योरा रखेगी।
MP News ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ के लिए शिवराज सरकार ने तय किये लक्ष्य 27/08/2020
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि आठ दिन में वे यह बताएं कि कौन से योजना लागू करेंगे। अगली कैबिनेट बैठक में इन पर चर्चा की जाएगी।
एक पोर्टल पर सारी जानकारियां बैठक की जानकारी देते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सुशासन संबंधी रोडमैप को अंतिम रूप देने से पहले नीति आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। यह तय किया गया है कि नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। एक ऐसा पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिसमें व्यक्ति को सभी जानकारियां मिल जाएं। सीएम हेल्प लाइन को सिटीजन केयर में बदला जाएगा। इसमें शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की स्थिति पता लगती रहेगी। विभिन्न तरह की अनुमतियों के लिए वास्तविक सिंगल विंडो सिस्टम होगा।
मंत्रालय में ई-ऑफिस व्यवस्था
मंत्रालय में ई-ऑफिस व्यवस्था को ब़़ढावा देने के लिए कर्मचारियों को शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। बिजली की लाइन, नहर बनाने या बाढ़ की स्थिति की निगरानी करने के लिए ड्रोन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। बंदूक सहित अन्य लाइसेंस के लिए हर साल नवीनीकरण की जगह जीवनकाल के लिए लाइसेंस बनाने पर भी विचार किया जाएगा।
एक सितंबर को सभी मंत्री जिलों में जाएंगे
बैठक में तय किया गया कि सभी मंत्री एक सितंबर को जिलों में जाएंगे। वे वहां स्थानीय सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 37 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को राशन की पात्रता पर्ची देने संबंधी योजना की शुरआत करेंगे।
..तो 45 फीसद हो जाएगा आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक बैठक में जब गृह विभाग में संविदा के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 20 फीसद पद आरक्षित रखने का मामला आया तो अधिकारियों ने बताया कि ऐसा हुआ तो वहां 45 प्रतिशत पद आरक्षित हो जाएंगे। दरअसल, विभाग में पहले से ही भूतपूर्व सैनिक और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 25 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद तय हुआ कि गृह विभाग को इस प्रावधान से छूट दी जाए।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– सनगठा (ऐर) सिंचाई परियोजना के लिए 145 करोड़ 45 लाख रपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
– जमीन के किसी भी मौसम में सीमांकन के लिए सीओआरएस (कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन) प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
MP News ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ के लिए शिवराज सरकार ने तय किये लक्ष्य 27/08/2020
प्रमुख अनुशंसाएं
– आम लोगों की समझ व उपयोग के लिए नियम और कानूनों का सरल करना।
– 200 सड़कें विकसित करने से पहले सर्वे होगा।
– छह माह में सभी प्रदेश के सभी टोल प्लाजा का कम्प्यूटरीकरण होगा।
– राष्ट्रीय उद्यानों के लगे क्षेत्रों में 25 हजार युवाओं का कौशल संवर्धन करना।
– दीनदयाल रसोई योजना से जिला मुख्यालयों तथा पवित्र स्थलों को जोड़ना।
– मार्च 2021 तक पांच लाख पथ विक्रेताओं को पंजीकृत कर प्रमाण पत्र देना और तीन लाख को 10 हजार रपये ऋण स्वीकृत करना।
– वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश के सौ फीसद ग्रामीण घरों में पेयजल की उपलब्ध करना।
– ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावॉट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास करना।
– मध्यप्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन होगा।
– दस हजार सभी संसाधन से संपन्न स्कूलों की स्थापना।
– स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का संविलियन।
– एक जिला-एक उत्पाद के तहत उत्पाद का विकास और देश में ब्रांडिंग।
– ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल को प्रारंभ कर प्रतिवषर्ष छह युवाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण देना।
