नीट का रिजल्ट अंग्रेजी-माध्यम, संपन्न, शहरी, सीबीएसई छात्रों के पक्ष में – तमिलनाडु पैनल

NEET 2021: तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के आंकड़ों के अनुसार, 2017-18 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) शुरू होने के बाद से मेडिकल दाखिले में तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि, तमिल-माध्यम के स्कूलों और राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्रों का अनुपात काफी कम हो गया है। पैनल के निष्कर्षों के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने राज्य में एमबीबीएस प्रोग्राम में प्रवेश के लिए NEET को खत्म करने का आधार बनाया।

सरकारी स्कूलों के उम्मीदवार, जिनका नीट की शुरुआत से पहले भी कम प्रतिनिधित्व था, वे और पीछे रह गए हैं। तमिलनाडु प्री-नीट में सरकारी स्कूल के छात्र एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के बैच में औसतन 1.12% थे। एनईईटी (अनारक्षित सीटें) के बाद यह आंकड़ा घटकर 0.16% रह गया। पिछले साल, राज्य सरकार ने राज्य द्वारा संचालित स्कूली छात्रों के लिए 7.5% क्षैतिज आरक्षण की शुरुआत की थी। मेडिकल प्रवेश पर एनईईटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नौ सदस्यीय पैनल ने पाया कि ग्रामीण छात्रों का अनुपात औसतन 61.45 फीसदी (एनईईटी से पहले) से गिरकर 50.81 फीसदी (एनईईटी के बाद) हो गया है।

समिति की रिपोर्ट के अनुसार NEET के बाद से मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूली छात्रों की हिस्सेदारी 85.12% से बढ़कर 98.01% हो गई है। दूसरी ओर, तमिल-माध्यम के स्कूली छात्रों की संख्या अब केवल 1.99% है, जो चार साल पहले 14.88% थी।

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2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों का अनुपात 2016-17 में 47.42% से घटकर 2020-21 में 41.05% हो गया। वहीं, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक थी, इस अवधि में 52.11% से बढ़कर 58.95% हो गई है।

पैनल के अनुसार, CBSE से संबद्ध स्कूलों के छात्रों को स्टेट बोर्ड के छात्रों की तुलना में अधिक लाभ हुआ। NEET से पहले, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले 98.23 फीसदी छात्र स्टेट बोर्ड के स्कूलों से थे, और 1% से कम सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों से थे। अब, सीबीएसई के छात्रों की संख्या 38.84% है, जबकि स्टेट बोर्ड के स्कूलों के छात्रों की संख्या 59.41% है। पैनल का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि NEET मुख्य रूप से सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है।

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, NEET देश के किसी भी मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लिए एकमात्र सिंगल-विंडो एग्जाम है। यह शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से लागू हुआ था। NEET से पहले, तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मुख्य रूप से बोर्ड के अंकों के आधार पर होता था। 2017 के बाद से, राज्य ने एक अध्यादेश, मुकदमेबाजी और विरोध के माध्यम से परीक्षा को खत्म करने की कोशिश की है।

समिति के एक सदस्य, प्रोफेसर जवाहर नेसन के अनुसार, ग्रामीण छात्र पहले की अपेक्षा अब ज्यादा वंचित हैं क्योंकि वे प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग कक्षाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि “2020-21 में, तमिलनाडु में मेडिकल सीट पाने वाले 99% उम्मीदवारों को किसी न किसी रूप में कोचिंग मिली है। इनमें से करीब तीन चौथाई से अधिक छात्रों ने दो या अधिक प्रयासों के बाद परीक्षा पास की है। इसका मतलब है कि राज्य में NEET पास करने वालों में से अधिकांश ने कोचिंग पर लाखों खर्च किए हैं। आप गांवों और निम्न-आय वाले परिवारों के छात्रों से उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ”

उन्होंने आगे कहा कि “हमने नीट से पहले और बाद में एमबीबीएस प्रोग्राम में छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया है। जो लोग अपने बोर्ड के अंकों के आधार पर आए थे, उनका प्रदर्शन NEET के माध्यम से आने वालों की तुलना में थोड़ा बेहतर था।”

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