मेडिकल विवि में पास-फेल की फिर से होगी जांच: कुलपति के इस्तीफा देने से मचा बवाल, ठेका कंपनी की गड़बड़ियों की जांच के लिए नए सिरे से कमेटी गठित Digital Education Portal

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में फेल-पास के खेल और ठेका कंपनी की गड़बडियों की फिर से जांच होगी। कुलपति डॉ. टीएन दुबे के त्यागपत्र के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विवि के साथ मिलकर नए सिरे से मामले में जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विवि और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों के बीच सहमति बन गई है।

नवनियुक्ति कुलसचिव के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्देशन मिलते ही समिति में सदस्यों के नाम और उसकी जांच का दायरा तय कर दिया जाएगा। जांच समिति में आइटी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।

एमयू में परीक्षा-परिणामों में धांधली सहित अन्य गड़बड़ियों पर कार्रवाई की बजाय जांच पर जांच का खेला चल रहा है। पहले कराई गई अपनी ही जांच पर चिकित्सा शिक्षा विभाग फिर जांच कराएगा। सूत्रों के मुताबिक सारा जोर आरोपों में फंसी ठेका कंपनी और रसूखदार अधिकारी को बचाने का है। इन पर सीधी कार्रवाई से जिम्मेदार बच रहे है।

बड़ी गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब विभाग अपनी ओर से कराई गई जांच में समिति के अधिकारियों की क्षमता को लेकर असंमस में है। कैडर की आड़ में नई जांच समिति गठित करने की तैयारी है।

मप्र आयुर्विज्ञान विवि के परीक्षा परिणामों की फिर होगी जांच।

जांच अधिकारी के लपेटे में आते ही मामले ने नया मोड़

मेडिकल विवि में गड़बड़ियों की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ही तत्कालीन अधिकारियों की कमेटी बनाई थी। जांच में ठेका कंपनी और चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए जांच अधिकारी के लपेटे में आते ही मामले ने नया मोड़ ले लिया। जांच से जुड़े अधिकारियों की चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति समाप्त की।

उसके बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के विवि दौरे के चंद घंटों के बाद कुलपति डॉ. टीएन दुबे ने कुर्सी छोड़ दी। 48 घंटे के अंदर फिर से जांच की तैयारी शुरू कर दी। ये भी संयोग है कि ठेका कंपनी से जुड़े मामले की न्यायालय में सुनवाई से ठीक पहले कुलपति के इस्तीफे से लेकर नई जांच कमेटी की कवायद हुई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए नए कुलसचिव डॉ. प्रभात बुधौलिया के मुताबिक विवि में परीक्षा-परिणाम सहित अन्य अनियमितता के मामले में फिर से जांच कराई जाएगी। समिति में आइटी एक्सपर्ट शामिल होंगे। समिति में सदस्यों की संख्या, उनके नाम, आकार और जांच का दायरा शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार होगा। अभी शासन के निर्देशों का इंतजार है।