संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार ने मांगी विभागों से follow up जानकारी
मध्य प्रदेश में कई सालों से चल रही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन पर रहे हैं। वर्ष 2018 में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर शिवराज सरकार ने संविदा नीति का प्रारूप तैयार किया। यह संविदा नीति 5 जून 2018 को जारी की गई जिसके अनुसार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की विस्तृत रूपरेखा एवं उन्हें दे वेतन भत्तों के बारे में समय-समय पर बढ़ोतरी के निर्देश भी दिए गए।
संविदा कर्मचारियों का क्रमबद्ध रूप से नियमितीकरण होगा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी संविदा नीति 2018 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का नियमितीकरण चरणबद्ध रूप से किया जाए। इस हेतु शासन द्वारा विभिन्न विभागों को अपने भर्ती नियमों में आवश्यक सुधार करने हेतु भी निर्देशित किया गया था।
नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्तों की पात्रता है संविदा कर्मचारियों को
जारी संविदा नीति के अनुसार संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमान का 90% पारिश्रमिक दिए जाने के स्पष्ट निर्देश संविदा नीति में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी शासन के कई भागों में लगातार कर्मचारी संगठनों द्वारा यह बात सामने लाई गई है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध देय न्यूनतम 90% वेतन नहीं दिया जा रहा है।
नियमित पदों में 20% होगा आरक्षण
संविदा कर्मचारियों के लिए जारी हुई संविदा नीति में संबंधित विभाग में भविष्य में होने वाली नियमित भर्तियों के लिए 20% पदों का आरक्षण संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में भी विभिन्न विभागों द्वारा आज तक अपने भर्ती नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया ना ही संविदा अधिकारियों कर्मचारियों के पदों के लिए 20% आरक्षण दिया गया। इसी के चलते मध्यप्रदेश शासन ने समस्त विभागों से नीति के विभिन्न निर्णय पर फॉलो अप की जानकारी मांगी है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगी है समस्त विभागों से संविदा नीति पर फॉलोअप की जानकारी
मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नीति 5 जून 2018 के विभिन्न बिंदुओं पर समस्त विभागों से की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी तलब की है। इस संबंध में पूर्व में भी विभाग द्वारा जानकारी मांगी जा चुकी है लेकिन विभागों द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की रूपरेखा तैयार नहीं हो सकी।
मध्य प्रदेश सरकार ले सकती है संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला
मध्यप्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जारी संविदा नीति के अलावा अब सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध भर्ती के लिए विभागों के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है।
