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भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों लंबे समय से टाले जा रहे हैं, हालांकि सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
राज्य चुनाव आयोग दिवाली के तुरंत बाद किसी भी दिन इन चुनावों की घोषणा करेगा और इसके साथ ही चुनावों के पूरे कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। लेकिन शायद अब इन चुनावों में और देरी हो सकती है।
दरअसल, पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव के संचालन पर अपना जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. सरकार का कहना है कि मामला गंभीर है। जब तक राज्य में कोरोना की दहशत पूरी तरह से शांत नहीं हो जाती, तब तक चुनाव पर फैसला लेना ठीक नहीं होगा. साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने का समय दिया है. अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
पता चला है कि राज्य सरकार लगातार चुनाव टालती रही है, जिसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी. तर्क यह था कि जब उपचुनाव हो सकते हैं तो इन चुनावों में क्या अड़चनें हैं।
पंचायत चुनाव स्थगित करने का कारण यह भी है कि यदि इन चुनावों को अगले वर्ष के लिए स्थगित किया जाता है, तो वे नई मतदाता सूची के आधार पर होंगे और इसमें लंबा समय लगेगा।
हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग पहले ही सभी जिला कलेक्टरों को चुनाव की तैयारियां पूरी करने को कह चुका है.
इधर, चुनाव टलने के बाद अब दमोह निवासी याचिकाकर्ता जया टैगोर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही हैं.
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