लखनऊ। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई पहल है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। ये मूल रूप से देश के निचले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक लोन योजना है। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और रोजगार को बढ़ावा देता है।
क्या है स्टैंड अप इंडिया ?
स्टैंड अप इंडिया लोन योजना से एक अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति या फिर एक महिला को बैंक से लोन लेकर एक नई परियोजना या व्यवसाय की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देता है।
कारोबार निर्माण व्यापर क्षेत्र से सम्बंधित होना चाहिए।
गैर–व्यक्तिगत कारोबार के मामले में एक अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति या महिला की कारोबार में 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए।
उद्यमियों को फाइनेंशियल सहायता अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, पैसे की वापसी या पूंजी के लिए उन्हें एक रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।
योजना से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी और लोगों को अपने व्यापर स्थापित करने का मौका मिलेगा।
उद्यमियों को स्टैंड अप इंडिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
योजना की विशेषताएं
स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति -अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सहायता करना है।
व्यापार शुरू करने पर पहले तीन साल इनकम टैक्स में छूट।
आवेदन करने के लिए एक छोटा सा फार्म भरने पर लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द सेल्फ ड्राइव हो जाएगी
एक फास्ट ट्रैक रोड मैप का गठन और एक समर्पित वेबसाइट और आवेदन विकसित किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक एक अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों में से होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
इस योजना के तहत लोन केवल ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में ग्रीनफील्ड का मतलब है कि निर्माण या सेवाओं या व्यापार के क्षेत्र में लाभार्थी पहली बार काम कर रहा है।
आवेदक किसी भी बैंक-वित्तीय संस्था से डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
पहचान का सबूत आधार कार्ड के रूप में
निवास का प्रमाण
व्यवसाय पते का सबूत
पैन कार्ड
अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार के फोटो
बैंक खाता विवरण
नवीनतम आयकर रिटर्न
रेंट एग्रीमेंट (यदि किराए पर व्यावसायिक परिसर)
यदि जरुरत है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लीयरेंस प्रमाण पत्र
परियोजना रिपोर्ट
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए आप अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। या https://www.standupmitra.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जब आप जाएं वहां बाएं तरफ ‘यहां आवेदन करें’ पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।
