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CBSE BOARD RESULT 2021 UPDATE सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्टूडेंट्स: 12वीं के लिए जारी फॉर्मूले से नाखुश स्टूडेंट्स ने दायर की याचिका, मार्किंग स्कीम को बताया समानता के अधिकारों का उल्लंघन
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CBSE BOARD RESULT 2021 UPDATE सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्टूडेंट्स: 12वीं के लिए जारी फॉर्मूले से नाखुश स्टूडेंट्स ने दायर की याचिका, मार्किंग स्कीम को बताया समानता के अधिकारों का उल्लंघन

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। बोर्ड के तय किए गए मार्किंग फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। हालांकि, बोर्ड की मार्किंग स्कीम से नाखुश स्टूडेंट्स ने भी अब सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया है। देश के करीब 1152 स्टूडेंट्स ने याचिका दायर कर इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं।

1152 स्टूडेंट्स ने दायर की याचिका

वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में स्टूडेंट्स ने कंपार्टमेंट, पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में परीक्षा देने वाले, पत्राचार से बारहवीं करने वाले, ड्रॉप आउट, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी नीति बनाने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में इन वर्गों के तहत परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स आदि की स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे भी उठाए हैं।

17 जून को जारी हुआ फॉर्मूला

सुप्रीम कोर्ट ने 03 जून को CBSE को 12वीं का रिजल्ट तय करने के लिए मार्किंग स्‍कीम कोर्ट में पेश करने को कहा था। इस पर बोर्ड ने 17 जून को अपना फार्मूला कोर्ट में पेश कर बताया कि इस साल 12वीं का रिजल्ट 10वीं,11वीं और 12वीं के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं के मुताबिक नई स्कीम कंपार्टमेंट, ड्रॉप आउट, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए उदासीन है। यह संविधान में दिए बुनियादी अधिकारों में समानता के अधिकारों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

30:30:40 के फॉर्मूले से जारी होगा रिजल्ट

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CBSE के बनाए पैनल ने 12वीं के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के लिए 30:30:40 का फॉर्मूला तय किया है। इसके तहत 10वीं (बेस्ट 3 सब्जेक्ट) और 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। जबकि 12वीं के प्री-बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। CBSE ने 4 जून को 12वीं के स्टूडेंट्स की मार्किंग स्कीम तय करने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी गठन किया था। इस समिति को 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

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