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MP में यूनिवर्सिटी में मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ: उच्च शिक्षा विभाग जारी करेगा आदेश; 2500 अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा, मंत्री मोहन यादव बाेले- पेंशन प्रकरण भी 1 महीने में निपटाएंगे Digital Education Portal

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उच्च शिक्षा मंत्री ने सोमवार को विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि पेंशन और सर्विस से जुड़े अन्य प्रकरणों का निराकरण एक माह में किया जाए।

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी आदेश जारी किया जाए।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा लिए गए फैसले के परिप्रेक्ष्य में समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के कार्मिकों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में वित्त विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो गई है।

मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुसार ही शासकीय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्य को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यादव के मुताबिक, 1 जुलाई 2020 से जोड़कर (लागू) मिलने वाला वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि के साथ मिलेगा। इसी तरह 1 जनवरी 2021 से मिलने वाला वेतनवृद्धि 1 जनवरी 2022 को देय वेतन वृद्धि के साथ देने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य सरकार ने कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि (जुलाई 2020 और जुलाई 2021) का लाभ देने के आदेश 26 जुलाई को वित्त विभाग ने जारी कर दिए थे, लेकिन शासन के अधीन कार्यरत सभी उपक्रम, निगम-मंडल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ था। वित्त विभाग के आदेश में कहा गया था कि इन संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में उनके प्रशासकीय विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।

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एक माह में निपटेंगे पेंशन प्रकरण

उच्च शिक्षा मंत्री ने सोमवार को विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि पेंशन और सर्विस से जुड़े अन्य प्रकरणों का निराकरण एक माह में किया जाए। उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों के निपटारे के लिए संभाग मुख्यालयों में शिविर भी लगाए जाएंगे।

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