⚡बड़ी खबर⚡ मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला अब नौकरी के लिए देना होगा सिर्फ एक टेस्ट केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दी मंजूरी
![⚡बड़ी खबर⚡ मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला अब नौकरी के लिए देना होगा सिर्फ एक टेस्ट केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दी मंजूरी 4 Digital education portal default feature image](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2022/12/digital-education-portal-default-feature-image.png?fit=1200%2C630&ssl=1)
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी
राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। अब राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी. इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने बताया ”युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिये कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है.” उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी.
सचिव सी चंद्रमौली ने कहा, केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। अभी हम केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी जिसके दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं । आपको बता दें कि इससे पहले बैंक के परिक्षाओं में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके अप्लाई चार्जेज पहले की अपेक्षा दोगुणा हो गये है, यानी जिन फॉर्मों की कीमत 100 या 300 होती थी, अब वो भी 500 और 1000 रूपये की पड़ रही है।अब देखना यह है कि अब केंद्र सरकार के इस फॉर्म की कीमत कितनी पड़ती है।
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