टीसी नहीं देने की शिकायतें मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश।
दरअसल, कोविड काल में निजी स्कूलों ने शासन के आदेश की अवहेलना कर अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने का दबाव डाला। ऐसे में कई अभिभावकों ने निजी स्कूलों से बच्चों को निकाल लिया। लेकिन स्कूलों द्वारा टीसी नहीं देने के कारण दूसरे स्कूल में अभिभावक बच्चों को दाखिला नहीं दिला पा रहे थे।
इसकी शिकायत स्कूल शिक्षा विभाग के पास पहुंची थी। इस कारण विभाग ने स्कूलों में प्रवेश के समय टीसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में 20 से अधिक अभिभावकों ने मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत की थी। इसमें कहा था कि वे निजी स्कूल से बच्चों को निकालना चाहते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन टीसी नहीं दे रहा है। बता दें कि शिक्षा के अधिनियम (आरटीई) के नियमों में भी यह उल्लेखित है कि स्कूल बदलने पर स्थानांतरण प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है।
टीसी की अनिवार्यता जरूरी
निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने इस आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि एक से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर टीसी की अनिवार्यता जरूरी है। यदि इसे खत्म कर दिया तो कई अभिभावक फीस जमा नहीं करेंगे और दबाव बनाने पर वे बच्चे को स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में प्रवेश दिला देंगे। इसके अलावा फर्जीवाड़ा बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि कोई भी फर्जी अंकसूची बनवाकर किसी भी स्कूल में बच्चे को प्रवेश दिला सकता है।
इनका कहना है
-पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बदलने पर अब टीसी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को टीसी नहीं देने के संबंध में काफी शिकायतें मिली हैं। इस कारण विभाग को यह आदेश जारी करना पड़ा।
नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी
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