इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभार्थी सूची – Digital Education Portal
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प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से लेकर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों मैं मनरेगा के तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना का लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया, लाभार्थी सूची आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022
राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि शहरी परिवारों को संबल प्रदान हो सके। यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों मैं बढ़ाई जाएगी मनरेगा की अवधि
बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा(ग्रामीण) के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन के करने की घोषणा भी की गई है। 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।
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मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था। इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अलावा विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक द्वारा इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का तरकिए उदाहरण भी कहा गया था।
Key Highlights Of Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022
योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2022 |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य
Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है अब राजस्थान में न केवल ग्रामीण इलाकों के नागरिक मनरेगा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे बल्कि शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश में रोजगार सुनिश्चित करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनाएगी।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
- मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि शहरी परिवारों को संबल प्रदान हो सके।
- यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा(ग्रामीण) के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन के करने की घोषणा भी की गई है।
- 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- जिसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- यह योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।
- मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था।
- इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम कहा जाता है।
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पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
अभी राजस्थान सरकार द्वारा केवल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द राजस्थान सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लांच करेगी। जैसे ही सरकार द्वारा Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। तो यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख से जुड़े रहे।
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