डीपीआइ आयुक्त ने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू नहीं करने के लिए जारी किए निर्देश!
प्रदेश में खुलने वाले 274 सीएम राइज स्कूल संचालित होने से पहले ही फिसड्डी साबित होने लगे हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी मूर्त रूप नहीं दे पा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को लाने-छोड़ने के लिए अब तक वाहन नहीं लग सके हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का मामला भी इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अब शिक्षक ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। ड्रेस कोड लागू करने के आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। ड्रेस कोड लागू नहीं किए जाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) आयुक्त अभय वर्मा ने पिछले दिनों आदेश भी जारी कर दिए हैं।
दरअसल, सरकार ने प्रदेश में एक हजार सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है। पहले चरण में 274 स्कूलों को सत्र 2022-23 से खोला गया है। यह स्कूल अभी पुराने स्कूलों के भवन में लग रहे हैं। पुराने भवनों के स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में विभाग ने पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति का वादा किया था। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से विभाग के अधिकारियों ने इसे इतना पेचीदा बना दिया है कि शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हो पा रही है। विभाग ने सीएम राइज स्कूलों के लिए अलग ड्रेस कोड बनाने की बात कही थी। अलग ड्रेस कोड बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन डिजाइन को इसका जिम्मा सौंपा गया था। डीपीआइ आयुक्त अभय वर्मा ने आदेश जारी कर इसे भी निरस्त कर दिया। साथ ही कहा कि पूर्व से स्कूलों में जो ड्रेस कोड लागू है, उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्राचार्य अपने स्तर पर ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। साथ ही पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों की गणवेश की राशि छात्रों के बैंक खाते से प्रदान की जाएगी।
अब तक भवन नहीं हुए तैयार
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहले चरण में इस सत्र से 50 स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। इसमें राजधानी में आठ स्कूलों को चिन्हित किया गया है, लेकिन इस सत्र से सिर्फ तीन स्कूल ही तैयार हो पाए हैं। पांच अन्य स्कूल अगले साल से तैयार किए जा रहे हैं। राजधानी में भेल स्थित महात्मा गांधी शासकीय उमावि और जहांगीराबाद स्थित रशीदिया स्कूल, टीटी नगर कमला नेहरू शासकीय कन्या उमावि को तैयार किया जा रहा है। राजधानी के अन्य शासकीय बालक बैरसिया, शासकीय हाईस्कूल बर्रई, शासकीय उमावि गोविंदपुरा, शासकीय उमावि निशातपुरा व शासकीय उमावि बरखेड़ी जहांगीराबाद को अभी तैयार नहीं किया गया है। वहीं सरदार पटेल हासे स्कूल और शासकीय हाईस्कूल बर्रई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सत्र में सीएम राइज स्कूलों को 12 लाख से 16 लाख रुपये की राशि सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए दी गई है, लेकिन कुछ स्कूलों में भवन की दरकार है।
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Team Digital Education Portal
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