MP education department breaking news विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षक कर पाएंगे गैर शैक्षणिक कार्य विधायकों मंत्रियों तथा अन्य जगह अटैच शिक्षकों को तत्काल मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाएगा
![Mp education department breaking news विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षक कर पाएंगे गैर शैक्षणिक कार्य विधायकों मंत्रियों तथा अन्य जगह अटैच शिक्षकों को तत्काल मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाएगा 4 शैक्षणिक समाचार एजुकेशन पोर्टल शिक्षा जगत की खबरें 1 मार्च 2021](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2021/03/wp-16145704957144022337071340756201.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1)
MP education department breaking news विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षक कर पाएंगे गैर शैक्षणिक कार्य विधायकों मंत्रियों तथा अन्य जगह अटैच शिक्षकों को तत्काल मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाएगा
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति और नवीन शिक्षण सत्र को लेकर विभाग के चिंताएं बढ़ गई हैं। विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ले रहे स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जो भी शिक्षक विधायकों मंत्रियों तथा अन्य जगह पर अटैच है उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाएगा । साथ ही अब शिक्षकों से विशेष परिस्थितियों में ही गैर शैक्षणिक कार्य लिया जा सकेगा।
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इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले भी विभाग के प्रमुख सचिव समस्त कलेक्टरों को पत्र लिख चुकी है। जिसके अंतर्गत उन्होंने विधायकों मंत्रियों के यहां अटैच तथा अन्य संस्था में अटैच शिक्षकों को तत्काल मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश प्रसारित किए हैं। बावजूद इसके जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति के लिए नवीन शैक्षणिक सत्र को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा साथ ही अटैच शिक्षकों को तत्काल मुक्त किया जाएगा।
बीआरसी डीपीसी की व्यवस्था समाप्त की जाएगी
नवीन शिक्षा सत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर विभागीय मंत्री द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही बीआरसी और डीपीसी की व्यवस्था समाप्त की जाकर 38 शिक्षकों को मूल संस्था में भेजा जाए। इस संबंध में विभाग में कार्यवाही जारी है शीघ्र ही नवीन शिक्षा सत्र से बीआरसी एवं डीपीसी की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है।
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