🌟बड़ी खबर🌟 Modal School Admission 2024 मॉडल स्कूलों में अब होगी कड़ी छंटनी! 60% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा 11वीं में प्रवेश

Modal School Admission 2024 मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूलों में अब कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए कड़े नियम लागू हो गए हैं। नए आदेश के अनुसार, कक्षा 10वीं में 60% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मॉडल स्कूलों में आगे की पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।

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Modal School Admission 2024 क्या है इस आदेश के पीछे का कारण?

इस कदम के पीछे राज्य सरकार का तर्क है कि मॉडल स्कूलों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसीलिए अब मॉडल स्कूलों में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनका शैक्षणिक प्रदर्शन उत्कृष्ट है।

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Modal School Admission 2024 क्या है अभिभावकों की चिंता?

इस नए आदेश से कई अभिभावक चिंतित हैं। उनका मानना है कि यह आदेश उन विद्यार्थियों के लिए अनुचित है, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान पढ़ाई में काफी बाधाओं का सामना किया है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि इस आदेश से मेधावी छात्रों पर भी दबाव बढ़ेगा।

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Modal School Admission 2024 क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी?

स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए उठाया गया है। विभाग के अनुसार, 10वीं कक्षा के परिणामों की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि कुछ मॉडल स्कूलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। इसलिए, विभाग ने नए नियमों के जरिए स्कूलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बेहतर परिणामों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।

अतिथि शिक्षकों पर भी गिरी गाज!

नए आदेश के तहत, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब जिन अतिथि शिक्षकों के कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 30% से कम होगा, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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क्या कहते हैं आंकड़े?

इस साल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं कक्षा का परिणाम 58.10 प्रतिशत रहा है। इसमें सरकारी स्कूलों का परिणाम 56.32 प्रतिशत रहा है। कुल 5 लाख 89 हज़ार 899 विद्यार्थियों में से सिर्फ 1 लाख 62 हज़ार 945 विद्यार्थी ही प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं।

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क्या यह आदेश सही है?

इस आदेश के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालने वाला मानते हैं।

आगे क्या?

अब देखना होगा कि यह आदेश कितना प्रभावी होता है और इसका विद्यार्थियों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। क्या यह आदेश मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में कामयाब होगा या फिर यह विद्यार्थियों के लिए एक और चुनौती साबित होगा?

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