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3 बड़े विभागों से ही भेजे गए हैं 311 प्रस्ताव: नेताओं की सिफारिश के बाद भी तबादले नहीं, डेडलाइन निकली, प्रभारी मंत्री ने कहा-अभी चल रही है प्रक्रिया Digital Education Portal
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3 बड़े विभागों से ही भेजे गए हैं 311 प्रस्ताव: नेताओं की सिफारिश के बाद भी तबादले नहीं, डेडलाइन निकली, प्रभारी मंत्री ने कहा-अभी चल रही है प्रक्रिया Digital Education Portal

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प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के अनुमोदन के लिए भेजे गए 400 से ज्यादा तबादला प्रकरणों का गुरुवार शाम तक निराकरण नहीं हो सका है। इससे तबादला चाह रहे अधिकारी-कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है। इनमें से 50 फीसदी प्रस्ताव स्थानीय नेताओं की सिफारिश पर तैयार हुए हैं।

सर्वाधिक 200 मामले सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। तबादला प्रस्तावों के निराकरण में देरी को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस मामले में कहा कि कुछ प्रकरणोंं का निराकरण हो गया है, प्रस्ताव वापस आने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि तबादला नीति के मुताबिक जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के लिए शासन ने प्रभारी मंत्री का अनुमोदन जरूरी किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग में इन दिनों सिर्फ 70 पद खाली हैं पर प्रस्ताव 200 के प्रभारी मंंत्री के पास भेजे गए हैं। जिनके प्रस्ताव गए हैं वे पिछले दो दिन से परेशान हैं। बात यदि अन्य जिलों की करें तो वहां पर शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया 31 अगस्त की रात तक पूरी कर उसे एम शिक्षा मित्र पर ऑनलाइन फीड कर दिया गया था। ग्वालियर में तबादले होने पर अब ऑनलाइन फीडिंग में दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही कलेक्ट्रेट में 79 पटवारी व राजस्व निरीक्षकों के तबादले होने हैं। इनके प्रस्ताव भी तैयार कर भेज दिए हैं। तीसरी बड़े विभाग स्वास्थ्य में इस तरह के 30 प्रस्ताव तैयार हुए थे। इसके अलावा सहकारिता, महिला बाल विकास और दूसरे विभागों के प्रस्ताव भी मंत्री के पास गुरुवार शाम तक लंबित थे। तबादला प्रस्ताव के लंबित होने की पुष्टि सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा एवं जिला शिक्षा अिधकारी विकास जोशी ने की है।

आदेश के बाद कहीं सरप्लस तो कहीं पद खाली
पिछले तीन दिन में जारी तबादला आदेश के बाद कहीं सरप्लस तो कहीं पद खाली रहने की स्थिति बनी है। पंजीयन विभाग में पांच उप पंजीयकों के पद खाली हैं। इसके बाद भी दो के तबादले हो चुके हैं। पद भरने की उम्मीद थी पर यहां अभी तक कोई नहीं आया है। ऐसे ही कलेक्ट्रेट में तीन क्लर्क दूसरे जिलों से आ गए हैं। चूंकि पद नहीं हैं, इसलिए इनके वेतन में दिक्कत आएगी। सहकारिता विभाग में सात निरीक्षकों के तबादले हो चुके है, अब यहां पर सिर्फ पांच निरीक्षक बचेंगे। पहले से भी कुछ पद खाली हैं।

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