MP-PSC ने सरकार को दिया झटका: सीधी भर्ती से भरे जाएंगे DSP के 138 पद; राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षकों के प्रमोशन से इंकार Digital Education Portal

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (PSC) ने शिवराज सरकार को झटका दिया है। आयोग ने डीएसपी के पदों पर सीधी भर्ती में पुलिस निरीक्षकों को (कार्यवाहक पद) को प्रमोशन देने से इंकार कर दिया है। सरकार ने इस बारे में आयोग से अभिमत मांगा था। जिस पर आयोग ने असहमति जताई है। अब डीएसपी के 138 पदों को सीधी भर्ती के तहत भरा जाएगा।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ. राजेश राजौरा ने बताया, पिछले माह पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इन पदों पर उच्च पदों का प्रभार देकर नियुक्ति दी जा सकती है। इस प्रस्ताव से सरकार सहमत थी, लेकिन आयाेग ने असहमति जताई है। डाॅ. राजौरा के मुताबिक 138 रिक्त सीधी भर्ती के पद पदोन्नति के बजाय DSP की सीधी भर्ती से ही भरे जा सकेंगे।

बता दें, डीएसपी का पद सीधी भर्ती और पदोन्नति वाला दोनों है। इसमें 50-50% पद दोनों प्रक्रियाओं से भरे जाते हैं। प्रदेश में अभी डीएसपी के करीब 200 पद रिक्त हैं। पुलिस मुख्यालय का यह प्रस्ताव सीधी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अवसर कम करने वाला होगा।

इससे सीधी भर्ती के पद निश्चित रूप से कम होंगे। यह भी बताया जा रहा है, पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने से इन पदों पर भी उच्च पद का प्रभार देकर नियुक्ति की जा सकती है। अधिकारियों ने ऐसा प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की पुष्टि की है।

इंटरव्यू के अंक कम करने की मांग
उधर, डीएसपी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू के अंक कम करने की मांग भी उठ रही है। उम्मीदवारों का कहना है, लिखित परीक्षा में अधिक अंक होने के बाद भी साक्षात्कार में दिए जाने वाले अंकों से रिजल्ट प्रभावित होता है। प्रदेश में अभी साक्षात्कार के लिए 175 अंक दिए जाते हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में यह अंक 100 हैं। बिहार में 120 अंक का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष 100 अंकों का प्रावधान है।