प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल का मामला: निजी स्कूल एसोसिएशन को 48 घंटे का नोटिस, हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हड़ताल को चुनौती देगा नागरिक उपभोक्ता मंच

कोविड काल में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी और फीस बढ़ाने का दबाव बनाने के लिए हड़ताल की घोषणा से अभिभावक संघ भी मुखर हो चला है। अभिभावकों की ओर से नागरिक उपभोक्ता मंच ने मोर्चा संभाला है। निजी स्कूल एसोसिएशन को 48 घंटे का नोटिस भेजकर हड़ताल वापस लेने को कहा है। ऐसा न करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है।

हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा 10% फीस बढ़ाए जाने के मामले में निजी स्कूलों को लेकर बड़ा और स्पष्ट निर्णय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोविड का संक्रमण रहेगा और स्कूल पहले की स्थित में सामान्य तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं ले सकता है।

एसोसिएशन अपनी बात हाईकोर्ट में रखे

कोर्ट के इसी आदेश का हवाला नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से नाेटिस में दिया गया है। चेतावनी दी है कि फीस बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करना एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। मंच की ये याचिका कोर्ट में लंबित है। इसमें निजी स्कूल एसोसिएशन को अनावेदक बनाया गया है। एसोसिएशन को अपना पक्ष हाईकोर्ट में पेश करना चाहिए, न कि हड़ताल करना चाहिए।

निजी स्कूल एसोसिएशन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले हैं

निजी स्कूल एसोसिएशन 12 जुलाई से 8 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि वे ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे। एसोसिएशन की कई मांग को अभिभावक एसोसिएशन ने गलत बताया है। आरोप लगाया है कि निजी स्कूल संचालकों ने ट्यूशन फीस तक बढ़ा दी है। एसोसिएशन की ये है आठ सूत्रीय मांग-