राजधानी के चिनार पार्क में जुटे थे, भजन-कीर्तन कर रखी मांगें।
भोपाल प्रतिनिधि। संविदा अवधि 60 वर्ष तक की जाए। अभी हर वर्ष या प्रत्येक तीन वर्ष में बढ़ाई जाती है। कई बार अधिकारी मामूली बातों को तुल देकर संविदा अवधि बढ़ाने से रोक देते है। तब नुकसान होता है। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह मांग प्रदेश भर से आए संविदा बिजली कर्मियों ने मंगलवार रखी है। ये चीनार पार्क में जुटे थे। इन्हें मप्र यूनाइटेड फोरम फार पावर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के संयोजक वीकेएस परिहार ने संबोधित किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से शाम को चार बजे इनके प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। मंत्री को प्रतिनिधि मंडल में शामिल वीकेएस परिहार ने बताया कि प्रदेश में 6000 इंजीनियर, लाइन अटेंडर व अन्य कर्मचारी संविदा पर 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। इन्हें काम के बदले पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है। महंगाई, भत्ता व अन्य लाभ देने में भी आनाकानी की जाती रही है जिसकी वजह से ये आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनकी मांगों का निराकरण जरुरी हो गया है। जिस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
मंत्री के सामने ये मांगें भी रखी
– एक से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण करने की नीति बनाई जाए।
– निष्कासन में जल्दबाजी न की जाए, बल्कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए।
– अभी एक प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है जिसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया जाए।
– महंगाई भत्ते का लाभ वर्ष में दो बार दिया जाए, अभी एक बार दिया जा रहा है। इसकी वजह से नुकसान होता है।
– चिकित्सा पूर्ति, दुर्घटना बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, जोखिम भत्ता, राष्ट्रीय अवकाश, रात्रिकालीन भत्ते दिए जाए।
– संविदा कर्मचारी का दुर्घटना अथवा मृत्यु उपरांत चार लाख तक बीमा राशि दी जाती है जिसे बढ़ाकर 50 लाख किया जाए।
– परीक्षण सहायक 2013 बेच की भर्ती विसंगति दूर कर उन्हें नियमित किया जाए।
– संविदा नीति 2018 लागू होने के बाद कुछ कंपनियों ने एनपीएस काटना बंद कर दिया है, जिसे पुन: शुरू कराया जाए।
– संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाए।
– लाइन अडेंटर कर्मचारियों को आइटीआइ पास होने के बाद चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है जिन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जाए।
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