मंत्री के सामने ये मांगें भी रखी

– एक से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण करने की नीति बनाई जाए।

– निष्कासन में जल्दबाजी न की जाए, बल्कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए।

– अभी एक प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है जिसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया जाए।

– महंगाई भत्ते का लाभ वर्ष में दो बार दिया जाए, अभी एक बार दिया जा रहा है। इसकी वजह से नुकसान होता है।

– चिकित्सा पूर्ति, दुर्घटना बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, जोखिम भत्ता, राष्ट्रीय अवकाश, रात्रिकालीन भत्ते दिए जाए।

– संविदा कर्मचारी का दुर्घटना अथवा मृत्यु उपरांत चार लाख तक बीमा राशि दी जाती है जिसे बढ़ाकर 50 लाख किया जाए।

– परीक्षण सहायक 2013 बेच की भर्ती विसंगति दूर कर उन्हें नियमित किया जाए।

– संविदा नीति 2018 लागू होने के बाद कुछ कंपनियों ने एनपीएस काटना बंद कर दिया है, जिसे पुन: शुरू कराया जाए।

– संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाए।

– लाइन अडेंटर कर्मचारियों को आइटीआइ पास होने के बाद चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है जिन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जाए।

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