MP : किसानों के लिए अच्छी खबर, नवीन योजना से बढ़ेगी आय, 26000 कृषकों को मिलेगा अनुदान का लाभ, जानें नियम और शर्तें Digital Education Portal
भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) द्वारा किसान कल्याण कृषि विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच कृषि मंत्री कमल पटेल (kamal patel) ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में पेस्टीसाइड बुक फसल उत्पादन पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को बड़े लाभ दिए जाएंगे।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में सभी जिलों में सौ-सौ गांवों का चयन किया जाएगा। हर गांव में 5 किसान चयनित कर उन्हें गोपालन के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भी नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्राकृतिक रिशी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक तौर पर 5200 ग्रामों में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। हरगांव से 5 किसानों को चयन किया जाएगा चयनित कुल 26000 किसानों को वह पालन के लिए अनुदान उपलब्ध कराने होंगे। अनुदान उन्हें प्राप्त होगा, जिनके पास देसी गाय होंगी।
इसके अलावा सभी वर्ग के किसानों को 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि करना इस योजना की अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही एक गाय के लिए 900 रुपए प्रति माह की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस विषय पर जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास अजीत केसरी ने कहा कि योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आत्मा योजना शुरू की गई है। शत-प्रतिशत क्षेत्रीय अध्ययन अमले को प्रशिक्षित किए जाने की तैयारी की जा रही है। प्राकृतिक कृषि के लिए पोर्टल मोबाइल अभी तैयार किए गए हैं। इच्छुक किसान प्राकृतिक कृषि करने के लिए विभागीय अमले के मार्गदर्शन पर पंजीयन करा सकेंगे।
इसके लिए हर विकासखंड में 5 अग्रणी किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित कर प्रशिक्षित किया जाएगा। इन प्राकृतिक प्रेरक किसानों के तहत ही इच्छुक सभी किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिला स्तर पर आत्मा के परियोजना संचालक द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वही योजना की मॉनिटरिंग का कार्य मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में गठित राज्य और जिला स्तर की समितियों द्वारा किया जाएगा।
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