🇳🇪बड़ी खबर🇳🇪 परिवीक्षा अवधि होगी 2 वर्ष, नई नियुक्ति वालों को अब पूरा वेतन मिलेगा,वेतनवृद्धि का भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार नई नियुक्ति वालों को नियुक्ति तारीख से पूरा वेतन देगी। इसके लिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार में बनाए गए प्रोबेशन पीरियड के नियमों में संशोधन किया जा रहा है। नए नियमों में 2018 के पहले के दो साल की परिवीक्षाधीन अवधि और उस दौरान 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा। इसमें वित्त विभाग इस बात का परीक्षण कर रहा है कि जो नियुक्तियां बीते तीन सालों में मौजूदा नियमों यानी चार साल की परिवीक्षा अवधि पहले साल में 70 फीसदी, दूसरे साल में 80 फीसदी और तीसरे साल में 90 और चौथे साल में 100 फीसदी वेतन दिए जाने और जिस तारीख से नियमों में संशोधन किया जाता है नई भर्ती वालों से वेतन कम न हो जाए। यानी सीनियर और जूनियर का अंतर रहे। इसके लिए पिछली भर्ती वालों का मामला पेचीदा हो गया है, जिसका निराकरण निकाला जा रहा है।

तीन साल में 5 हजार से ज्यादा भर्तियां, किसी को भी नहीं मिल रहा पूरा वेतन

नए परिवीक्षा नियमों के अनुसार पिछले तीन सालों में 5 हजार से ज्यादा भर्तियां हुई हैं इन अधिकारी और कर्मचारियों को अब भी वे जिस स्केल में भर्ती हुए हैं, पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। यानी 2019 में जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति 2023 में खत्म हो पाएगी और 2024 में उन्हें पूरे वेतन की पात्रता होगी और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

ऐसे हो रहा है नुकसान…

उदाहरण के लिए कर्मचारी का भर्ती के जिस वेतनमान में भर्ती हुआ है और वेतन 30 हजार रुपए है तो उसे पहले साल में 21 हजार, दूसरे साल में 24 हजार, तीसरे साल में 27 हजार और चौथे साल में 30 हजार रुपए वेतन मिलेगा। यानी चार साल बाद 30 हजार रुपए मिलने वाले वेतन पर 3 प्रतिशत साल के हिसाब से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

चार साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म करके दो साल किया जाएगा

दरअसल तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान 2019 में परिवीक्षाधीन अवधि के नियम बनाए गए थे जिसमें नान पीएससी से होने वाली भर्तियों में क्लास -3 के समस्त पदों नायब तहसीलदार, एक्साइज इंस्पेक्टर, लिपिकीय संवर्ग समेत चतुर्थ श्रेणी पदों पर होने वाली भर्ती में परिवीक्षा अवधि चार साल की कर दी गई थी और उस दौरान पहले साल 70 फीसदी, दूसरे साल में 80 फीसदी, तीसरे साल में 90 फीसदी और चौथे साल में 100 फीसदी वेतन की पात्रता हो रही है। इस अवधि के बाद ही वेतन वृद्धि की पात्रता है।

मप्र था इकलौता राज्य

क्लास 3 और क्लास-4 के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए चार साल के प्रोबेशन पीरियड की व्यवस्था है। यह व्यवस्था लागू करने वाला मप्र देश में इकलौता राज्य है. जिसका विरोध हुआ था। इसके अलावा पीएससी से चयनित प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का प्रोबेशन पीरियड 2018 की पूर्ववत व्यवस्था के हिसाब से दो साल का है और नियुक्ति दिनांक से जिस वेतनमान में वे भर्ती हुए हैं पूरा वेतन दिया जाने की व्यवस्था है।