वेतन बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों पर अनुमोदन नहीं देने का मामला।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों की शिकायत हुई है। जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी अपना-अपना पक्ष देकर बचने की कोशिशों में जुटे हैं। मामला प्रदेश के 1.20 लाख संविदाकर्मियों से जुड़ा है। ऐसे अधिकारियों पर आरोप है कि ये संविदाकर्मियों के वेतन बढ़ाने में अड़ंगे लगा रहे हैं। मामले में मंत्री ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है।
संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बीते हफ्ते वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की है। जिसमें बताया कि संविदाकर्मियों को आधा वेतन ही मिल रहा है। जबकि संविदाकर्मियों के लिए वर्ष 2018 में संविदा नीति बनाई है। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 90 फीसद वेतन दिए जाने का प्रविधान किया गया है। इस अनुरूप सभी विभागों ने वित्त विभाग को अपने यहां कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतनवृद्धि के प्रस्ताव अनुमोदन के लिये भेजे हैं लेकिन वित्त विभाग प्रस्तावों पर सहमति नहीं दे रहा है जिसकी वजह से प्रस्ताव लंबित है और वेतन नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि जिन कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं उनमें से 75 फीसद कर्मचारियों की उम्र 40 से 50 वर्ष के आसपास है। इन्हें सेवा करते हुए वर्षों हो चुके हैं। तब भी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कुछ विभागों के प्रस्तावों को हरी झंडी
प्रतिनिधि मंडल ने यह भी आरोप लगाए हैं कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर, खेल युवक कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आदि विभागों के प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। बाकी के विभागों के प्रस्तावों पर वित्त विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इनके प्रस्ताव अटकें
महासंघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, बाल भवन, लोक निर्माण विभाग जैसे कई विभागों के प्रस्तावों पर अनुमति नहीं दी जा रही है। महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। जिसमें कहा है कि वेतनवृद्धि के प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पूरी बात सुनने के बाद मंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
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