DA For Mp Employees : मध्य प्रदेश सरकार ने 7.50 लाख कर्मचारियों और 5.47 लाख पेंशनर्स को 4% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) देने का फैसला किया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से लागू होगी।
DA Hike In MP Long-Awaited : मध्य प्रदेश के आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही सरकार।
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डीए-डीआर में 4% की वृद्धि : यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस फैसले से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
DA News For Mp Employees मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल सकता है केंद्र सरकार बराबर डीए
वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले 46% DA से 4% कम है। यह वृद्धि कर्मचारियों के DA को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA के बराबर लाएगी।
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डीए-डीआर में 4% की वृद्धि : पेंशनर्स को वर्तमान में 38% DR मिल रहा है, जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिलने वाले 42% DR से 4% कम है। यह वृद्धि पेंशनर्स के DR को केंद्र सरकार के पेंशनर्स के DR के बराबर** लाएगी।
यह फैसला मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। यह उनकी खरीद शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा।
मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की वृद्धि का बेसब्री से इंतजार है। विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सरकार ने कर्मचारियों का DA 42% से बढ़ाकर 46% करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन मतदान पर प्रभाव की आशंका के कारण अनुमति नहीं मिली।
कर्मचारियों को डर है कि अगर मार्च के पहले पखवाड़े तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया, तो मामला जून तक अटक सकता है। मोहन सरकार हालांकि DA बढ़ाने का मन बना रही है और इस पर जल्द ही फैसला होने की संभावना है।
केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 46% DA और DR दे रही है। आमतौर पर जब भी केंद्र सरकार DA बढ़ाती है, मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ देती है, लेकिन इस बार मामला लंबा खिंच गया। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने चुनाव आयोग को DA और DR में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अनुमति नहीं मिली।
आचार संहिता के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि, इस बीच सरकार ने आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों का DA जुलाई 2023 से 4% बढ़ा दिया। राज्य के कर्मचारी और पेंशनर भी मांग कर रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तरह उनका भी DA और DR बढ़ाया जाए। सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग भी इसके लिए तैयार है और सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहा है।
लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में होने की संभावना है। अगर सरकार ने इससे पहले निर्णय लेकर कर्मचारियों को लाभान्वित नहीं किया, तो उन्हें जून तक इंतजार करना होगा।
पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि जब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है, तो फिर 7 लाख राज्य कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनरों को वृद्धि का लाभ देने में क्या परेशानी है। इसके लिए बजट में पहले से प्रविधान है।
56% का किया प्रविधान: सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 56% के हिसाब से DA और DR का प्रविधान स्थापना व्यय में किया है। यह अभी 46% है। इस तरह देखा जाए तो DA और DR में 4% की वृद्धि के अनुसार सभी विभागों के बजट में प्रविधान है, यानी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नहीं करनी होगी।
डीए-डीआर में 4% की वृद्धि
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए-डीआर में 4% की वृद्धि एक मिश्रित बैग है। यह उनके लिए एक राहत है, लेकिन यह राज्य सरकार पर वित्तीय भार को बढ़ाएगा और महंगाई को बढ़ावा दे सकता है।
यह फैसला राज्य सरकार की राजनीतिक मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं।
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