MP News: भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने और असाक्षरों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी और प्राथमिक शालाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से हर साल राशि प्रदान की जाती है।
केंद्र की आेर से सभी को साक्षर बनाने के उद्देश्य से सभी पढ़ना-लिखना अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र की ओर से जिला साक्षराता मिशन प्राधिकरण के बैंक खातों में 31 मार्च तक राशि के उपयोग करने के लिए समय दिया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी जिलों में राशि आवंटित की गई थी, ताकि असाक्षरों को चिन्हित कर उन्हें साक्षर बनाया जाए। सभी जिलों में बजट जारी किया गया, लेकिन कई जिलों में आधी राशि भी खर्च नहीं हो पाई है। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को 31 अगस्त तक का समय दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम(पीएफएमएस) पर लोड अधिक होने के कारण स्कूल इस राशि को निकाल नहीं पाए थे। जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस राशि का उपयोग करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। इस कारण सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी देनदारियों को बकाया भुगतान कर दिया जाए। यदि किसी जिले द्वारा राशि की मांग की जाती है तो जवाबदारी प्रभारी अधिकारी की होगी।
भोपाल जिले के लिए लगभग नौ लाख राशि आवंटित किया
प्रदेश के 52 जिले में असाक्षरों की संख्या के हिसाब से आठ से 30 लाख रुपये तक की राशि जारी की गई है। इसमें भोपाल जिले के लिए लगभग नौ लाख की राशि जारी की गई है। इसमें से अभी चार लाख की राशि शेष है। सबसे अधिक अलिराजपुर जिले के लिए 30 लाख, बड़वानी के लिए 44 लाख, छतरपुर के लिए 22 लाख, दमोह के लिए 14 लाख, गुना के लिए 17 लाख, झाबुआ के लिए 37 लाख सहित छोटे जिले के लिए अधिक राशि दी गई है। इसमें कई जिलों में बिल्कुल राशि खर्च नहीं की गई है।
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