MP News: भोपाल नवदुनिया प्रतिनिधि। प्रदेश के 91 हजार 617 विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि मिलेगी। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की सत्र 2021-22 में 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाने वाले करीब 91 हजार 617 विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 25 हजार रुपये की राशि मिलेगी। लाल परेड ग्राउंड में तीन अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए राशि देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) ने सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ भोपाल व आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, जबकि अन्य जिलों के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा दी जा रही लिंक के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ सकेंगे। बता दें कि माशिमं की 12वीं में 6 लाख 97 हजार 880 विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें 6 लाख 29 हजार 381 नियमित और 68 हजार 699 प्रायवेट विद्यार्थी थे। नियमित विद्यार्थियों का रिजल्ट 72.72 प्रतिशत रहा।

2009 में शुरू की गई थी योजना

मुख्यमंत्री की पहल पर वर्ष 2009 से 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यह योजना सिर्फ शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए थीं। 2009-10 में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की संख्या 473 थी। इसके बाद इस योजना में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया। अभी तक 85 प्रतिशत वाले विद्यार्थियों को राशि दी जाती थी। बाद में इसे सामान्य व ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 85 प्रतिशत व एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत कर दिया गया। इससे 2017-18 में यह संख्या बढ़कर 22,035 हो गई। 2018 में सामान्य व ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी भी 75 प्रतिशत पर लैपटाप के लिए राशि की मांग करने लगे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी 75 प्रतिशत वाले विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए राशि देने की घोषणा की। पिछले दो साल से मेरिट नहीं बनने के कारण किसी विद्यार्थी को लैपटाप के लिए राशि नहीं दी गई।

वर्जन

-सभी जिलों से पात्र विद्यार्थियों की संख्या की सूची ले ली गई है। इस बार 91 हजार 617 विद्यार्थियों की संख्या है, जिन्हें राशि वितरित की जाएगी।

अभय वर्मा, आयुक्त, डीपीआइ

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