MP TEACHER TRANSFER POLICY 2023 : 15 जून के बाद टीचर्स के तबादले, कब, कैसे, किसके होंगे ट्रान्सफर Big Update Digital Education Portal

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MP TEACHER TRANSFER POLICY 2023 : मध्य प्रदेश में शीघ्र ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग 15 जून के बाद नीति जारी कर सकता है। अन्य कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक तबादले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर पालिसी 2023 तैयार कर ली गई है | Digital Education Portal शीघ्र ही तबादलों से बेन हट सकता है| सूत्रों की मानें तो 15 जून 2023 से तबादले शिक्षक ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे|

MP TEACHER TRANSFER POLICY 2023

शिक्षकों के तबादले : किसका होगा, किसका नहीं पॉलिसी तय, जानिए कब होंगे ट्रान्सफर

स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि विभाग में 15 जून के बाद ट्रांसफर की तैयारी है। यह प्रक्रिया 15 मई तक पूरी होनी थी, लेकिन वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के चलते 15 जून के बाद ट्रांसफर होंगे।

MP TEACHER TRANSFER POLICY 2023 : नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक नव नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कम से कम तीन साल और संपूर्ण सेवाकाल के न्यूनतम 10 साल काम करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा।

तबादले : कुछ समय के लिए हट सकती है रोक, 35 हजार कर्मचारी इधर से उधर होंगे

विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने ही बचे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक तबादलों से रोक नहीं हटाई है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग 2 महीने पहले यानी अ्रप्रैल में ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज चुकी है। विभाग सिर्फ सीएमओ से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। तारीख मिलते ही ड्राफ्ट में उसे डालकर तबादला नीति जारी कर दी जाएगी।

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मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि 30 मई को कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर तबादलों पर से बैन हटाने की बात उठी थी। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री से कहा कि तबादलों पर रोक जून के महीने में ही 10 से 15 दिन के लिए हटाया जाना चाहिए। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी समर्थन कर दिया।

मंत्रियों ने कहा कि एक समय सीमा में बैन खुले और बंद कर दिया जाए। मंत्रियों के इस तर्क पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत तो कोई सहमति नहीं दी, लेकिन जल्द विचार करने के संकेत दिए कि बैन खुल सकता है।

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सूत्रों का कहना है कि शासन को इस बात का डर है कि तबादलों से बैन हटते ही आवेदनों की संख्या काफी हो जाएगी। चुनावी साल है, ऐसे में सरकार की नकारात्मक छवि न बन जाए। कई मंत्री भी नहीं चाहते कि चुनावी साल में तबादलों से रोक हटाई जाए।

इस बार माना जा रहा है कि सरकार कुछ समय के लिए तबादलों से रोक हटा लेती है तो 35 से 40 हजार अधिकारी-कर्मचारी इधर से उधर होंगे। पिछले साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तब तबादले हुए थे, जबकि 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच तबादलों पर से बैन हटाया गया था।

… तो फिर 3 साल तक नहीं होगा तबादला

MP TEACHER TRANSFER POLICY 2023 : नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण के बाद विशेष परिस्थिति को छोड़कर अगले तीन साल तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे।

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MP TEACHER TRANFER 2023 : इन्हें मिलेगी छूट

MP TEACHER TRANFER 2023 : गंभीर बीमार, दिव्यांग और जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तीन साल बाकी है, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। तबादले में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। नई नीति के मुताबिक शिक्षकों को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा।

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