नया पैटर्न: नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी के तहत बीच में पढ़ाई छोड़ी तो भी साल नहीं हाेगा बर्बाद, एक साल में भी मिलेगा सर्टिफिकेट Digital Education Portal

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) लागू होने के बाद अब प्रदेश के कालेजों में पढ़ने वाला कोई छात्र अगर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तब भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जिस स्तर तक उसने पढ़ाई की है वहां तक की पढ़ाई मान्य होगी।

पहले अगर छात्र पहले या दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसका कोर्स ही अपूर्ण माना जाता था और उसे केवल 12 वीं पास माना जाता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं हाेगा। अब जो दाखिले हो रहे हैं उसमें नए पैटर्न को लागू किया गया है। इस बार कालेजों मेंं एनईपी के तहत दाखिले हो रहे हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक अलग-अलग नौ लेवल निर्धारित किए गए हैं।

पहला साल… लेवल पांच की श्रेणी में रखा गया है, इसमें 36-40 अंक जरूरी

यूजी प्रथम वर्ष में दाखिला लेने के बाद अगर छात्र पहला साल पूरा कर लेता है और उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं करता तो उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। पहले साल को लेवल 5 की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए उसके 36-40 क्रेडिट अंक होना चाहिए। इसके बाद संबंधित छात्र को अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।

सेकंड ईयर में डिप्लोमा

जो छात्र सेकंड ईयर तक पढ़ाई करेंगे और इसके बाद किसी कारणवश अगर आगे पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे तो उसे डिप्लोमा की मान्यता दी जाएगी। इसे लेवल 6 की श्रेणी में रखा गया है और इसमें पहले और दूसरे वर्ष के मिलाकर 72-80 क्रेडिट्स होना चाहिए।

थर्ड ईयर में मिलेगी डिग्री

ऐसे छात्र जो यूजी का तीसरा वर्ष पूरा कर लेंगे उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। इसे लेवल 7 में रखा गया है। इसमंे छात्रों के 108-120 क्रेडिट होना चाहिए। तीसरा साल पूरा करने के बाद फोर्थ ईयर में प्रवेश मिलेगा। इसमें आनर्स / रिसर्च की मान्यता दी जाएगी। इसे लेवल 8 और पीजी को लेवल 9 में रखा गया है।

क्रेडिट अंक अहम ऐसे मिलेंगे क्रेडिट अंक

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को मेजर, माइनस और वोकेशनल अंकों के आधार पर क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सभी के अलग-अलग अंक रहेंगे। इस तरह से उसके कुल क्रेडिट अंक महत्वपूर्ण होंगे। इधर, विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर छात्र बीच में पहला वर्ष पूरा करने के बाद पढ़ाई छोड़ता है और बाद में अगर दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है तो इसके लिए वर्तमान में यूजीसी की ओर से समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जल्द ही इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की जाएगी।