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🌟 बड़ी खबर 🌟 PM-JAY 2024 : अब इन शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ, मध्य प्रदेश शासन ने जारी किए निर्देश

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

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PMJAY ( प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ) : मध्य प्रदेश सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब शासकीय कर्मचारी भी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना (PMJAY) का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करती है, और अब इसका दायरा बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।

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Pmjay ( प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ) : pmjay ( प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ) : मध्य प्रदेश सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को मंत्री परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना (pm-jay) का लाभ मिलेगा।
🌟 बड़ी खबर 🌟 Pm-Jay 2024 : अब इन शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ, मध्य प्रदेश शासन ने जारी किए निर्देश 18

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना (PM-JAY) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना (PM-JAY) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक लगभग 20.32 लाख कोविड-19 परीक्षण और 7.08 लाख उपचार अधिकृत किए गए हैं1।

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इस योजना के तहत, प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है) हेतु है। PMJAY के तहत लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान शामिल है। ये पैकेज़्ड दरें लचीली होती हैं, लेकिन वे अस्पतालों द्वारा एक बार तय होने के बाद लाभार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते। इस योजना में चिकित्सा प्रबंधन के लिये एक दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई है1।

यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। एक बार डेटाबेस द्वारा पहचाने जाने के बाद लाभार्थी को बीमाकृत माना जाता है

कर्मचारियों को आयुष्मान भारत ”निरामयम” प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल

मंत्रि-परिषद प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता/संविदा कर्मियों को आयुष्‍मान भारत ”निरामयम” प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी है। भारत निरामय योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत पात्र हितग्राही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।

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योजना का लाभ: प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना (PM-JAY)

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  • PM-JAY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और वंचित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी परिवार सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लाभार्थी: प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना (PM-JAY)

  • मध्य प्रदेश के सभी स्थायी, अस्थायी, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
  • पेंशनभोगी
  • आश्रित परिवार

आवेदन प्रक्रिया: प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना (PM-JAY)

  • कर्मचारियों को PM-JAY के लिए आवेदन करने के लिए अपने विभाग के नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा।
  • नोडल अधिकारी कर्मचारियों से आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे और उन्हें योजना के तहत पंजीकृत करेंगे।

आवश्यक दस्तावेज:

  • कर्मचारी का पहचान पत्र
  • पते का प्रमाण
  • परिवार के सदस्यों का विवरण
  • बैंक खाता संख्या

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लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया:

  • लाभार्थी कर्मचारी PM-JAY कार्ड का उपयोग करके योजना के तहत empanelled अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
  • इलाज के लिए, उन्हें केवल अपना PM-JAY कार्ड और पहचान पत्र दिखाना होगा।

अधिक जानकारी के लिए:

यह निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

  • PMJAY के तहत, लाभार्थी परिवार किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं जो योजना से जुड़ा हुआ है।
  • योजना के तहत, लाभार्थी परिवार को इलाज के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना होगा।
  • PMJAY एक मांग-आधारित योजना है, जिसके तहत लाभार्थी परिवार अपनी इच्छानुसार योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यह योजना राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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