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🌟 Mp Breaking Update रसोइया मानदेय वृद्धि 2023🌟 मध्य प्रदेश के स्कूलों में रोटी बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में हुई ₹2000 प्रति माह की वृद्धि, मध्य प्रदेश शासन ने जारी किए आदेश

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मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मध्यान भोजन बनाने वाले रसोइयों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है | जी हां मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं|

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मध्यान भोजन बनाने वाले रसोइयों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है | जी हां मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं|
🌟 Mp Breaking Update रसोइया मानदेय वृद्धि 2023🌟 मध्य प्रदेश के स्कूलों में रोटी बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में हुई ₹2000 प्रति माह की वृद्धि, मध्य प्रदेश शासन ने जारी किए आदेश 19

मध्यान भोजन बनाने वाले रसोइयों की राशि ₹2000 प्रति माह बढ़ी

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में ₹2000 प्रति मन की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है|

बता दे की मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईया को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत ₹2000 प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है |

मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 9 सितंबर 2023 के अनुक्रम में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा आज 22 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत कार्यगत रसोइयों के मानदेय में ₹2000 प्रति माह की वृद्धि के आदेश आज प्रसारित किए गए हैं|

अब रसोइयों का मानदेय ₹4000 प्रति माह के मन से भुगतान किया जाएगा|

रसोइया मानदेय वृद्धि 2023 का आदेश यहां देखें

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मासिक मानदेय में की गई ₹2000 प्रति माह की वृद्धि का आदेश डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा आपकी सुविधा के लिए यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है|

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प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना है और बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास को सुनिश्चित करना है। यह योजना देश के लगभग 11.8 करोड़ बच्चों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है और खर्च का पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार लेती है। इस योजना के तहत बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान किया जा रहा है ताकि वे कुपोषण से बच सकें और स्वस्थ रह सकें।

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाना है। यह योजना कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि बच्चे कुपोषण का शिकार होने से बच सकेंगे। लगभग 11.8 करोड़ बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब देश के बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा उनको पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।

Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं

  • केंद्र सरकार द्वारा Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman Yojana 2023 का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • सरकार द्वारा अब तक मिडडे भोजन योजना संचालित की जा रही थी।
  • मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता था।
  • अब इस योजना को प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना में समाहित किया गया है।
  • इस योजना को मंजूरी 29 सितंबर 2021 को प्रदान की गई।
  • Poshan Shakti Nirman Yojana के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों केवल भोजन देने के स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • इस योजना को आरंभ करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 28 सितंबर 2021 को लिया गया।
  • देश के 11.2 लाख सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को आने वाले 5 वर्षो तक पोषण युक्त भोजन इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • इस योजना के संचालन पर 1.31 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
  • केंद्र सरकार द्वारा 54061.73 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा 31733.17 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया जाएगा।
  • केंद्र पोशाक अनाज खरीदने के लिए अतिरिक्त 45000 करोड़ प्रदान करेगा।
  • पहाड़ी राज्यों में इस योजना के संचालन के लिए 90% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं 10% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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