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RTE AADHAR VERIFICATION : निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई फीस प्रतिपूर्ति के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ, अब ओटीपी के माध्यम से भी कर सकेंगे आधार सत्यापन, यहां जाने पूरी जानकारी

गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वचित समूह के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु फीस प्रतिपूर्ति के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया 27 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो गयी है। अतः अशासकीय स्कूल फीस प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन प्रपोजल तैयार कर सकते हैं।

RTE AADHAR VERIFICATION : निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई फीस प्रतिपूर्ति के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ, अब ओटीपी के माध्यम से भी कर सकेंगे आधार सत्यापन, यहां जाने पूरी जानकारी
RTE AADHAR VERIFICATION

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों की विद्यार्थियों को प्राइवेट एवं किए अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित स्कूलों को की जाती है। इसके लिए सभी अशासकीय स्कूलों में 25% प्रवेश आरटीई के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है।

RTE AADHAR VERIFICATION : तकनीकी कारणों से बंद था आधार सत्यापन, फिर से हुआ शुरू

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 (1)(c) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने के लिए अध्ययनरत विद्यार्थियों का आधार सत्यापन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में किया जाना था। परन्तु फीस प्रतिपूर्ति पोर्टल में कुछ दिवस तकनीकी समस्या आने से फीस प्रतिपूर्ति माड्यूल को बंद रखा गया है।

फिर से शुरू हुआ आरटीई आधार सत्यापन, प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने के निर्देश

लंबे समय से तकनीकी समस्या के कारण आरटीई के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया बंद थी। जिस में अब सुधार किया जा कर आधार सत्यापन प्रक्रिया दिनांक 27.04 2022 से प्रारंभ हो गयी है। अत: अशासकीय स्कूल फोस प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन प्रपोजल तैयार कर सकते हैं।

आपको बता दें कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति करने के लिए ऑनलाइन प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीई fees proposal तैयार करने की समय सीमा 15 मई 2022 निर्धारित की गई है।

अब ओटीपी से भी हो सकेगा आधार सत्यापन

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों अनुसार सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु समस्त निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन प्रारंभ किया गया था। परन्तु प्री-प्रायमरी के बच्चों के फिंगर प्रिंट के निशान पूर्णतः नहीं आ पाने के कारण इनके बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन में समस्या आ रही थी । इस कारण से प्री-प्रायमरी (नर्सरी/ केजी-1 / केजी-2) के बच्चों का आधार सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन एवं आधार ओटीपी दोनों में से करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों अनुसार सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु समस्त निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन प्रारंभ किया गया था। परन्तु प्री-प्रायमरी के बच्चों के फिंगर प्रिंट के निशान पूर्णतः नहीं आ पाने के कारण इनके बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन में समस्या आ रही थी । इस कारण से प्री-प्रायमरी (नर्सरी/ केजी-1 / केजी-2) के बच्चों का आधार सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन एवं आधार ओटीपी दोनों में से करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
आपको बता दें कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति करने के लिए  ऑनलाइन प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीई fees proposal तैयार करने की समय सीमा 15 मई 2022 निर्धारित की गई है।

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