मध्यप्रदेश शिक्षा बजट 2021: विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा की प्रथम सीढ़ी को और मजबूत
मध्यप्रदेश शिक्षा बजट 2021: विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा की प्रथम सीढ़ी को और मजबूत. विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रयोगशाला होंगी स्थापित
कालेजों में आवेदन नहीं कर पाए तो 13 अक्टूबर को मिलेगा मौका(Opens in a new browser tab)
शासकीय सेवक कल्याण सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन उच्चतर वेतनमान- मध्यप्रदेश शिक्षा बजट 2021
हमारी सरकार सदैव कर्मचारी हितैषी रही है। शासकीय सेवकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने के निश्चित अवसर प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई कल्याणकारी योजनायें भी लागू की गई हैं।
सातवां वेतनमान शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21आदेश शीघ्र
हमारी सरकार ने शासकीय सेवकों के लिये सातवां वेतनमान लागू किया था इस वेतनमान से संबंधित एरियर्स की तृतीय व अंतिम किस्त के भुगतान के लिये माह नवम्बर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एरियर्स की 25 प्रतिशत राशि जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया था कि शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जायेगा। इस संबंध में आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे।
राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया – मध्यप्रदेश शिक्षा बजट 2021
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं द्वारा एवं राज्य शासन द्वारा, अभिदाताओं के मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के योग का दस-दस प्रतिशत, इस प्रकार कुल 20 प्रतिशत राशि, अभिदाताओं के पेंशन योजना के खाते में जमा की जा रही है । भारत शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। राज्य सरकार अपने नियोक्ता अंशदान की वृद्धि के संबंध में शीघ्र निर्णय लेगी।
मध्यप्रदेश सरकार करेगी सीएम राइज योजना का संचालन – मध्यप्रदेश शिक्षा बजट 2021
यूजीसी ने 2020-2021 के लिए आकडमिक कैलेंडर जारी(Opens in a new browser tab)
- 9 हजार 200 विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का हैं लक्ष्य
- प्रत्येक बसाहट के 15 कि.मी. की परिधि में एक सीएम राइज स्कूल तैयार होगा।
- सीएम राइज योजना के प्रथम भाग में 350 विद्यालय होंगे तैयार
- सीएम राइज स्कूल के लिए वर्ष 2021-22 में 1 हजार 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
(STARS) योजना अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का होगा संचालन
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- छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 24 हजार 200 पदों पर होगी शिक्षकों की नवीन भर्ती
- स्कूल शिक्षा विभाग राज्य स्तर पर असेसमेंट सेल की करेगा स्थापना
- उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में होंगे विभिन्न कार्यक्रम
- (STARS) योजना के लिये वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
शिक्षा एवं संबद्ध क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2021-22 में 40 हजार 958 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
MP शासकीय महाविद्यालयों की अधोसंरचना के उन्नयन के लिए वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमान को दो गुना कर वर्ष 2021-22 में 879 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित
Mp Budget Speech 21021
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