Breaking News 💁🏼‍♂️ शिक्षकों को अब भिखारियों की खोज में लगाया, पहले ठेके और कथा में भी हो चुकी है ड्यूटी!

भोपाल। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। शिव महापुराण कथा के बाद, सामूहिक विवाह में भोजन परोसने के बाद अब ग्वालियर में शिक्षकों की ड्यूटी भिखारियों को ढूंढने में लगा दी गई है। इस आदेश की शिक्षक संगठनों ने कड़ी निंदा की है।

शिक्षा विभाग का नया फरमान, शिक्षकों का आक्रोश

भोपाल: शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सामूहिक विवाह में भोजन परोसने और शिव महापुराण कथा में सेवा देने के बाद अब ग्वालियर जिला प्रशासन ने शिक्षकों को भिखारियों की खोज में लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से शिक्षक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है।

शिक्षकों को सौंपा गया विशेष अभियान

ग्वालियर जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक 4779 में हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य और कर्मचारियों सहित 10 लोगों के नाम शामिल हैं। यह आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष अभियान के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास संबंधी नीति 2022 का भी उल्लेख किया गया है।

शिक्षकों की ड्यूटी भिखारी को ढूंढने में लगाई गई आदेश

भिखारी को ढूंढने में इन शिक्षकों की लगी ड्यूटी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी खतरे में

शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस तरह के आदेशों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षकों का ध्यान अपने मूल कार्य, यानी शिक्षण से भटक रहा है। वे सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों को इस तरह के गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए और उन्हें उनके मूल कार्य पर ध्यान केंद्रित करने दिया जाए।

शिक्षक संगठनों ने जताया विरोध

आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया था कि गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने इस आदेश को शिक्षकों के साथ अन्याय बताया है।

शिक्षा विभाग की प्राथमिकताएं सवालों के घेरे में

यह घटना शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है। शिक्षकों को उनके मूल कार्य, यानी शिक्षण से हटाकर उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने से शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग की चुप्पी भी चिंता का विषय है।

आगे क्या?

यह देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षक संगठन इस आदेश के खिलाफ आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या वे इस मुद्दे को अदालत में ले जाएंगे या सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई आंदोलन करेंगे? इस मामले में आगे क्या होता है, यह तो समय ही बताएगा।

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