लखनऊ. केंद्र सरकार (Central Government) के निर्देश पर योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा ऐलान किया है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख नए जनसेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) खोलने का निर्णय लिया है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपये की जगह 11 रुपये करने का फैसला किया है. सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है. जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं.अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा. इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है.
कई तरह के काम होते हैं जनसेवा केंद्रों पर
बता दें कि हाल के वर्षों में गरीब लोगों को सरकार की कई योजनाओं का पता और लाभ जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिल पा रहा है. आधार कार्ड बनाने से लेकर अपडेट करने का काम हो या बैंकों से ट्रांजेक्शन या केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिलता है. इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, जनगणना और आर्थिक जनगणना सहित कई तरह के कार्य भी जनसेवा केंद्रों के जरिए ही कराए जा रहे हैं.
राज्य सरकार का तर्क
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में पीपीपी मॉडल पर 63 हजार 119 जन सेवा केंद्र चल रहे हैं. अगले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश में 1.50 लाख और जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे. फिलहाल एक ग्राम पंचायत में एक जनसेवा केंद्र खोला गया है. अब इसकी संख्या बढ़ाने का काम शुरू हो गया है. वैसे तो प्रति 10 हजार आबादी पर एक जनसेवा केंद्र होता है. शासन अगले कुछ दिनों में जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर युवा उद्यमियों को रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज करने जा रहा है.
एक ग्राम पंचायत में एक जनसेवा केंद्र
जनसेवा केंद्र की संख्या बढ़ाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है, जहां पर अब डेढ़ लाख और जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे. बीते कुछ दिनों से सीएससी ने अपना रेट बढ़ा दिया है. इस फैसले का असर आम लोगों के जीवन पर सीधे पड़ रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति के बाद ही जनसेवा केंद्रों ने ये पैसे बढ़ाए हैं. लेकिन इस फैसले से गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.
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